अल्पसूचित प्रश्न
स्पीकर ने पूछा : जवाब किसको देना है
व्यवस्था में गड़बड़ी है, दुरुस्त करें
रांची :सत्ता पक्ष के विधायक राज सिन्हा ने गुरुवार को सहकारिता विभाग से जुड़ा सवाल अल्पसूचित के तहत पूछा. विधायक श्री सिन्हा का सवाल था कि सहकारिता विभाग में जिला अंकेक्षण पदाधिकारी के सभी पद रिक्त हैं. सरकार की ओर से जवाब की बारी आयी, तो सभी मंत्री इधर-उधर देखने लगे. जवाब किसे देना है, भ्रम की स्थिति थी. जवाब के लिए कोई मंत्री नहीं उठे, तो स्पीकर ने पूछा : किसको उत्तर देना है.
इसके बाद मंत्री सीपी सिंह ने संबंधित प्रभारी मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी की तरफ देखा. इसके बाद मंत्री श्री चौधरी जवाब देने उठे. उन्होंने कहा कि प्रोन्नति की प्रक्रिया चल रही है. इसे जल्द ही पूरा कर लिया जायेगा. स्पीकर ने कहा कि जल्द करवा लीजिए. छह महीने में पूरा कीजिए. जो विभाग मुख्यमंत्री के अधीन हैं, उसके प्रभारी मंत्री की सूची सरकार की ओर से जारी हुई है. कहीं ना कहीं व्यवस्था में गड़बड़ी है. इसे दुरुस्त कीजिए.
ट्रांसफर के बाद भी नौ महीने से जमे हैं सीडीपीओ
सोनुवा के सीडीपीओ (बाल विकास पदाधिकारी) रीना साहू का ट्रांसफर नौ महीना पहले बालूमाथ हो गया है. लेकिन सीडीपीओ ने आज तक योगदान नहीं दिया. विपक्षी विधायक प्रकाश राम ने यह सवाल सदन के अंदर उठाया. अल्पसूचित के तहत विधायक प्रकाश राम ने बालूमाथ, बारियातू और हेरहंज प्रखंड में बाल विकास पदाधिकारी के पद रिक्त होने का मामला उठाया था.
सात वर्षो से यहां सीडीपीओ का पद रिक्त है. मंत्री लुइस मरांडी ने कहा कि अगर नौ महीना पहले ट्रांसफर हुआ है और अब तक योगदान नहीं दिया है, तो गंभीर मामला है. वह अपने स्तर से देख कर कार्रवाई करेंगी. विभागीय मंत्री का यह भी कहना था कि बारियातू और हेरहंज में बाल विकास परियोजना नहीं चल रही है. सरकार इस दिशा में प्रयास करेगी.
लिफ्ट इरिगेशन की जिलावार होगी समीक्षा
झाविमो विधायक प्रदीप यादव ने राज्य में चालू लिफ्ट इरिगेशन की बदहाली का मामला उठाया. विधायक श्री यादव ने पूछा कि तत्कालीन बिहार सरकार ने झारखंड में 394 लिफ्ट इरिगेशन स्कीम शुरू की थी. इसमें महज 60 चालू हालात में हैं.
सरकार बंद पड़ी योजनाओं को चालू कराना चाहती है या नहीं. विभागीय मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी का जवाब था कि 1206 में से 54 योजनाएं चल रही है. 16 निर्माणाधीन है. प्रदीप यादव का कहना था कि सरकार कब तक रिपोर्ट मंगायेगी. स्पीकर ने कहा कि सरकार योजना की जिलावार समीक्षा कर तीन महीने में रिपोर्ट सौंपे.
