देश के 24 विभागों में सात हजार करोड़ रुपये कौशल विकास में खर्च हो रहा है. रविवार को होटल बीएनआर चाणक्या में झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी (जेएसडीएमएस) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के बीच एमओयू हुआ. इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश में 50 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इन्हें सरकार वेतन नहीं देती. देश में केवल तीन करोड़ लोगों को ही सरकारी खाते से वेतन दिया जाता है. देश में वर्तमान में 100 लोगों के प्रशिक्षण के बाद 27 को ही नौकरी मिलती है. इसमें से सात लोग नौकरी छोड़ देते हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली से देश नहीं चल सकता है. देश के विकास के लिए राज्य व केंद्र को मिलकर कार्य करना होगा. मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, सांसद सुनील सिंह, विधायक राधा कृष्ण किशोर, मुख्य सचिव राजीब गौबा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
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झारखंड में 24 लाख लोगों के कौशल विकास का लक्ष्य: राजीव प्रताप रूडी
रांची: कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग के केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती कौशल विकास की है. देश में 25 करोड़ लोगों के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है. बिना कौशल विकास के देश का विकास नहीं हो सकता. झारखंड में 24 लाख लोगों का कौशल […]
रांची: कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग के केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती कौशल विकास की है. देश में 25 करोड़ लोगों के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है. बिना कौशल विकास के देश का विकास नहीं हो सकता. झारखंड में 24 लाख लोगों का कौशल विकास करना है.
सेना व रेलवे की मदद : केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कौशल विकास के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्रलय व रेलवे से मदद ली जायेगी. इसके लिए दोनों विभाग से समझौता किया गया है. उन्होंने कहा कि आज लोगों के पास हुनर है, तो कदर है. प्रशिक्षण के लिए 150 संस्थाओं से समझौता हुआ है.
मात्र दो फीसदी लोगों का कौशल विकास : केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में मात्र दो से चार फीसदी लोगों का कौशल विकास हुआ है. वहीं चीन में 45 फीसदी, आस्ट्रेलिया में 60 फीसदी, अमेरिका में 68 फीसदी, जर्मनी में 74 फीसदी, जापान में 80 फीसदी व कोरिया में 96 फीसदी लोग का कौशल विकास हुआ है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कौशल विकास प्रशिक्षण को राष्ट्रीय कौशल विकास के फ्रेमवर्क में लाना होगा. कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों को निर्धारित मापदंड को पूरा करना होगा. मापदंड पूरा नहीं करने वाले संस्थान की वित्तीय सहायता रोक दी जायेगी. कक्षा नौ से 12 तक के कौशल विकास का प्रशिक्षण करने वाले विद्यार्थी की डिग्री को मान्यता दी जायेगी. इसके आधार पर वे आगे की पढ़ाई कर सकेंगे.
गढ़वा में प्रशिक्षण केंद्र : केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में झारखंड के गढ़वा जिले से भवन निर्माण के क्षेत्र में काम करने के लिए सबसे अधिक मजदूर जाते है. इसके लिए गढ़वा में एक प्रशिक्षण केंद्र खोला जायेगा. इसके माध्यम से यहां से जाने वाले मजदूरों को प्रशिक्षण दिया जायेगा.
गैर सरकारी संस्था भी आगे आये : सुदर्शन भगत
केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने कहा कि कौशल विकास से देश के विकास में तेजी आयेगी. इसके लिए सरकार के साथ-साथ गैर सरकारी संस्थानों को भी आगे आना होगा. सभी विभाग कौशल विकास की ओर ध्यान दें. केंद्र सरकार कौशल विकास को लेकर काफी गंभीर है.
डिग्री के साथ हुनर भी जरूरी : सीएम
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि आज केवल डिग्री से कुछ नहीं होने वाला है. डिग्री के साथ-साथ हुनर का होना भी आवश्यक है. झारखंड में संसाधन की कमी नहीं है, हम सब को समर्पण के साथ काम करना होगा. राज्य में संसाधन नहीं समर्पण की कमी है. राज्य में लाल फीताशाही नहीं चलेगी, काम समय पर होना चाहिए. आइएएस व आइपीएस अधिकारी से देश को काफी उम्मीद है. राज्य के युवाओं का कौशल विकास कर उग्रवाद को समाप्त किया जायेगा. छह माह के अंदर उग्रवाद को समाप्त किया जायेगा. पांच वर्ष में झारखंड विकसित राज्य बन जायेगा. दस वर्ष में यह देश का नंबर वन राज्य होगा.
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