स्थानीय नीति : एनडीए के विधायकों की राय
सीएम आवास पर हुई विधायकों की बैठक
रांची : स्थानीय नीति को लेकर बुधवार रात मुख्यमंत्री रघुवर दास के आवास पर एनडीए के विधायकों की बैठक हुई. बैठक में अधिकतर विधायक स्थानीय नीति के लिए राज्य गठन की तिथि 15 नवंबर 2000 को कट ऑफ डेट मानने पर सहमत थे. वहीं कुछ विधायकों ने झारखंड गठन से पांच या 10 साल पूर्व से इस इलाके में रहनेवाले लोगों को ही स्थानीय मानने का सुझाव दिया.
इन विधायकों का तर्क था कि झारखंड गठन की संभावना को देख कर नये राज्य का लाभ लेने के इरादे से कुछ लोग यहां आये थे. ऐसे में झारखंड गठन के पांच या 10 साल पूर्व से इस इलाके में रहनेवालों को ही स्थानीय माना जाये.
दो माह का समय निर्धारित : बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री सरयू राय और विधायक राधाकृष्ण किशोर ने कहा : राज्य सरकार जल्द से जल्द स्थानीय नीति तय करना चाहती है. इसके लिए सरकार ने दो माह का समय निर्धारित किया है. विधानसभा के चालू सत्र में ही सर्वदलीय बैठक बुलायी जायेगी. बैठक में सभी दलों की राय जानने की कोशिश की जायेगी.
इसी मुद्दे को लेकर गैर राजनीतिक संगठनों और बुद्धिजीवियों की राय भी ली जायेगी. उन्होंने कहा : एनडीए की बैठक में आये सभी विधायकों की राय को संकलित किया गया है. इससे बहुमत की आवाज तय की जायेगी.
तय सीमा में पूरी होगी प्रक्रिया : उन्होंने कहा : एनडीए के अधिकतर विधायकों की राय से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, गैर राजनीतिक संगठन और बुद्धिजीवियों को भी अवगत कराया जायेगा. सारी प्रक्रिया तय सीमा के अंदर पूरी कर ली जायेगी. दोनों नेताओं ने कहा : स्थानीय नीति नहीं होने का नुकसान यहां के लोगों को हो रहा है. सरकार चाहती है कि यहां के स्थानीय लोगों को नियोजन में ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले. इसके लिए स्थानीय नीति पर जल्द फैसला लेना जरूरी है.
ये थे बैठक में
मुख्यमंत्री रघुवर दास, मंत्री सीपी सिंह, सरयू राय, नीलकंठ सिंह मुंडा, डॉ लुईस मरांडी, रामचंद्र चंद्रवंशी, अमर बाउरी और नीरा यादव सहित भाजपा के कई विधायक. आजसू की ओर से मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी और विधायक कमल किशोर भगत भी मौजूद थे. बैठक में मुख्यमंत्री ने विधायकों के क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भी बातें की.
बैठक के बाद सरयू राय और राधाकृष्ण किशोर ने बताया
विधानसभा के चालू सत्र के दौरान सर्वदलीय बैठक बुलायेगी सरकार. इसमें सभी दलों से राय ली जायेगी
गैर राजनीतिक संगठनों और बुद्धिजीवियों की राय भी ली जायेगी
इसके बाद लिया जायेगा अंतिम फैसला
