एनजीटी के आदेश पर बिना पर्यावरण स्वीकृति के बालू उठाव पर लगेगी रोक
गुमला, खूंटी जिले में बालू उठाव पर लगायी गयी रोक
रांची में भी जल्द लगेगी रोक
रांची : बालू नीलामी के मामले में राज्य सरकार नया सकरुलर जारी करेगी. इससे संबंधित प्रस्ताव बना कर मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है. मुख्यमंत्री से आदेश मिलते ही नया सर्कुलर जारी कर दिया जायेगा. इसके तहत बिना पर्यावरण स्वीकृति के बालू का उठाव नहीं होगा. बालू की नीलामी अविलंब आरंभ करने का आदेश दिया जायेगा. प्रस्ताव में यह भी दिया गया है कि नीलामी में बालू घाट हासिल करने वाले व्यक्ति को ही पर्यावरण स्वीकृति लेनी होगी. पर्यावरण स्वीकृति के बाद ही बालू का उठाव हो सकेगा.
सरकार को बदलना पड़ा सर्कुलर
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पांच मार्च को झारखंड के संदर्भ में बिना पर्यावरण स्वीकृति के बालू उठाव पर पूरी तरह रोक लगा दी है. राज्य सरकार ने पांच फरवरी को सकरुलर जारी कर बालू नीलामी का आदेश दिया था. साथ ही नीलामी होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पंचायतों से बालू उठाव का आदेश दिया था. एनजीटी ने सरकार के इसी आदेश पर आपत्ति करते हुए बिना पर्यावरण स्वीकृति के बालू उठाव पर रोक लगायी है. इसके बाद खान विभाग द्वारा सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि नयी गाइडलाइन आने तक बालू घाटों से बालू के उठाव पर रोक लगा दी जाये. वहीं नीलामी स्थगित करने का आदेश भी दिया गया है.
इसके बाद गुमला जिले में बालू उठाव पर पूरी तरह रोक लगा दी गयी है. खूंटी में भी रोक जारी है. रांची में रोक लगाने की कार्रवाई चल रही है. सूत्रों ने बताया कि शनिवार को रांची जिला प्रशासन द्वारा इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया जायेगा. इधर रांची में गुरुवार व शुक्रवार को भी पूर्व की व्यवस्था के तहत बालू का उठाव हुआ. जमशेदपुर में नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.
नियमानुसार कार्रवाई करें डीएमओ
राजस्व संग्रहण के मुद्दे पर खान विभाग के प्रधान सचिव डीके तिवारी ने सभी जिला खनन पदाधिकारियों (डीएमओ) के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में बालू के मामले में सचिव ने नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया है. कहा गया है कि एनजीटी के आदेश का पूर्णत: पालन किया जाये. नयी गाइडलाइन भी विभाग जारी कर देगा. सचिव ने सभी खनिजों के मामले में अवैध उत्खनन पर रोक लगाने का आदेश दिया है. कहा गया है कि मेजर मिनरल अब नीलामी के माध्यम से ही मिलेंगे.
