नया भूमि अधिग्रहण कानून अधिक किसानों को फायदा पहुंचायेगा : सरकार

सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की. कहा कि जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम और राजमार्ग जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए किया जायेगा, उन्हें भी मुआवजा मिलेगा. पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पिछले भूमि अधिग्रहण कानून से आधे से अधिक किसानों को लाभ नहीं मिलनेवाला था. उन्होंने कहा कि सरकार ने उन 13 कानूनों को इसमें शामिल किया है, जो पिछले कानून के दायरे में नहीं थे, ताकि इन कानूनों के तहत परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत की गयी जमीन के लिए मुआवजा सुनिश्चित किया जा सके.जावडेकर ने कहा कि इन बदलावों के जरिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन एवं मुआवजा अधिनियम के प्रावधान बिजली अधिनियम, मेट्रो रेल अधिनियम, परमाणु उर्जा अधिनियम, भारतीय ट्रामवे अधिनियम, रेलवे अधिनियम, प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन अधिनियम और दामोदर घाटी निगम अधिनियम पर लागू होंगे.जावडेकर ने कहा, ”भूमि अधिग्रहण का लाभ किसानों को यह होगा कि उन्हें अधिक मुआवजा मिलेगा और उनका पुनर्वास और पुनर्स्थापन बेहतर तरीके से होगा। ये प्रावधान इन 13 अधिनियमों के दायरे में हैं.” हालांकि, उनसे जब यह पूछा गया कि क्या उनकी सरकार अधिनियम में बदलाव लाने को तैयार है तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा.