रांची: सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लाइज कंफेडरेशन ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि चार माह के भीतर 7वें वेतन आयोग से संबंधित अधिसूचना जारी नहीं होगी तो केंद्रीय कर्मचारी व रेलवे कर्मचारी हड़ताल पर चले जायेंगे. केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारी समन्वय समिति झारखंड के अध्यक्ष सहदेव राम ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि कर्मचारियों की मांगों के बारे में केंद्र सरकार को कई बार विचार करने का आग्रह किया गया लेकिन, कोई सुनवाई नहीं हुई. श्री राम ने कहा कि 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते को 01.01.12 से मूल वेतन से जोड़ने तथा निजीकरण व आउटसोर्सिग पर रोक लगाने की मांग की गयी है.
अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में पांच प्रतिशत की सीमा को हटाने की भी मांग की गयी है. इस मौके पर गोपाल महतो,जगेश्वर साहु,रामेश्वर गोप,संजय कुमार, संजय व रंजन चौधरी समेत कई कर्मचारी मौजूद थे.
केंद्र सरकार की 60 संस्थाओं के पास अपना भवन नहीं : श्री राम ने बताया कि झारखंड में केंद्र सरकार के 60 संस्थाओं के पास खुद का भवन नहीं है. इससे केंद्र सरकार के करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है. भूमि आवंटन नहीं होने की वजह से कई संस्थान दूसरे राज्यों की ओर अपना रुख कर रहे हैं.
संशोधन की मांग : पूरे देश में केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 21 हजार है और 8000 पेंशनधारी हैं. समन्वय समिति ने केंद्र सरकार से पेंशन योजना में संशोधन की मांग भी की.
