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न्यायिक अधिकारियों की सेवा रेगुलराइजेशन मामले की सुनवाई जारी

मामले की अंतिम सुनवाई 19 मार्च को होगीमामला न्यायिक अधिकारियों की पूर्व की सेवा को जोड़ने कारांची. झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को पूर्व की सेवा को जोड़ने का आग्रह करनेवाले न्यायिक अधिकारियों की ओर से दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सुनवाई अधूरी रही. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ […]

मामले की अंतिम सुनवाई 19 मार्च को होगीमामला न्यायिक अधिकारियों की पूर्व की सेवा को जोड़ने कारांची. झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को पूर्व की सेवा को जोड़ने का आग्रह करनेवाले न्यायिक अधिकारियों की ओर से दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सुनवाई अधूरी रही. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 मार्च की तिथि निर्धारित की. प्रार्थियों की ओर से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह का मामला लंबित है, जिसकी सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित है. साथ ही खंडपीठ ने अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति को लेकर अपनायी गयी नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देनेवाली याचिका पर भी सुनवाई की. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता आरएस मजूमदार उपस्थित थे. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी महेश चंद्र वर्मा सहित 18 अधिकारियों ने याचिका दायर की है. उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में पदस्थापित रहने के कार्यकाल को वर्तमान सेवा में जोड़ने का आग्रह किया है.

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