पीएमओ से होगी लंबित योजनाओं की निगरानी

केंद्र सरकार लंबित परियोजनाओं का करेगी शीघ्र निबटारामंत्रिमंडल सचिवालय और समन्वय विभाग को बनाया गया नोडल एजेंसीवेब आधारित प्रणाली से की जायेगी नियमित ई-समीक्षावरीय संवाददाता, रांचीझारखंड में केंद्र के सहयोग से चल रही बड़ी परियोजनाओं की अब प्रधानमंत्री कार्यालय से निगरानी की जायेगी. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने झारखंड में चल रही बड़ी परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी भी राज्य सरकार से मांगी है. इस बाबत अपर मुख्य सचिव एनएन पांडेय ने सभी विभागों से रिपोर्ट तलब की है. उन्होंने कहा है कि केंद्र ने राज्य के सभी लंबित योजनाओं का शीघ्र निबटारा करने का निर्णय लिया है. केंद्र सरकार वेब आधारित प्रणाली से नियमित इलेक्ट्रॉनिक समीक्षा करेगी. केंद्र के निर्देश पर राज्य के मंत्रिमंडल सचिवालय और समन्वय विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है. उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने देवघर में बननेवाले इंटरनेश्नल कंवेंशन सेंटर, कोल बेड मिथेन के ब्लॉक का आवंटन, पकरी-बरवाडीह-चट्टी बरियातू और केरेंडारी कोल परियोजनाएं, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाएं, गोंदुलपुरा कोल ब्लॉक, शहरपुर-जामारपानी कोल ब्लॉक के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस का मामला, राष्ट्रीय उच्च पथ के लंबित मामलों समेत अन्य पर राज्य से जवाब मांगा है. इन परियोजनाओं के लंबित रहने से राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है.