प्रोन्नति में वरीयता की हुई अनदेखी

आक्रोश : अवर योजना पदाधिकारियों का मामला

मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत मुख्य सचिव और अन्य पदाधिकारियों को स्मार पत्र देने की तैयारी

रांची : सरकार की ओर से अवर योजना पदाधिकारियों को दी गयी प्रोन्नति में वरीयता क्रम की अनदेखी का मामला प्रकाश में आया है.

योजना एवं विकास विभाग की ओर से दी गयी प्रोन्नति में वैसे अधिकारियों के नाम शामिल हैं, जो वरीयता सूची में नीचे हैं. इस बाबत आठ जिलों के अवर योजना पदाधिकारियों ने राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास, मुख्य सचिव राजीव गौबा और अन्य अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराने का निर्णय लिया है.

अधिकारियों का कहना है कि जिला योजना कार्यालय में दी गयी प्रोन्नति को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. विभाग के प्रोन्नति आदेश में वरीयता सूची और सेवा नियमावली का अनुपालन नहीं किया गया है. इतना ही नहीं अनुसूचित जाति, जनजाति के चार पदों में से एक भी पद पर इस संवर्ग के अधिकारियों को प्रोन्नति नहीं मिली है.

योजना एवं विकास विभाग की ओर से 3.10.2012 को 20 अधिकारियों की अंतिम वरीयता सूची तैयार की गयी थी. सूची में सामान्य कोटि के दस, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति के दो-दो पदों को शामिल किया गया था.

मार्च 2012 में गठित झारखंड योजना सेवा, नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली के बाबत भी सहायक योजना पदाधिकारी के पद पर 12 अवर योजना पदाधिकारियों को प्रोन्नति नहीं दी गयी. नियमावली के तहत 25 प्रतिशत रिक्त पदों को प्रोन्नति से भरने का हवाला दिया गया है. शेष 75 फीसदी सीटों पर सीधी नियुक्ति करने की बातें भी कही गयी हैं. राज्य भर में सहायक योजना पदाधिकारी के 48 पद हैं, जबकि जिला योजना पदाधिकारी के 24 पद हैं.

25 प्रतिशत रिक्त पदों को प्रोन्नति से है भरना

छह अवर योजना पदाधिकारियों को दी गयी है प्रोन्नति

राज्य सरकार ने छह अवर योजना पदाधिकारियों को प्रोन्नति दी है. इनमें सुरेश राय, सुरेश्वर महतो, कृष्णानंद मिश्र, अरविंद कुमार, अरुण सिंह और सुहैल आलम शामिल हैं. इन सभी की वरीयता सूची विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता से नीचे है. श्री गुप्ता वरीयता सूची में सबसे ऊपर हैं, पर उन्हें प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया है. राज्य भर में कुल 20 अवर योजना पदाधिकारियों के पद सृजित हैं. इसमें से 12 को वरीयता सूची के आधार पर सहायक योजना पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति दी जानी है. इन पदों में एक अनुसूचित जनजाति और तीन अनुसूचित जाति के पद भी शामिल हैं.