रांची: राज्य में सभी प्रकार की भूमि की सरकार अब मैपिंग करायेगी. मुख्यमंत्री रघुवर दास के लैंड बैंक बनाये जाने की घोषणा के बाद मुख्य सचिव राजीव गौबा ने सभी विभागीय प्रमुखों को भूमि की उपलब्धता से संबंधित रिपोर्ट मांगी है. मुख्य सचिव ने 15 फरवरी तक यह जानकारी मांगी है. उन्होंने कहा है कि राज्य में औद्योगिकीकरण और अन्य मामलों के लिए भूमि की आवश्यकता है. ऐसे में राज्य के विभिन्न जिलों में उपलब्ध गैर मजरुआ आम और गैर मजरुआ खास जमीन का ब्योरा भी मांगा गया है. इतना ही नहीं, विभागों के पास उपलब्ध जमीन का ब्योरा भी सरकार की ओर से मांगा गया है.
राज्य में भूमि की उपलब्धता के आधार पर विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाने की आवश्यकता है. इसके लिए जमीन की मैपिंग जरूरी है.
नयी सरकार ने भी विकास योजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता को प्राथमिकता दी है. ऐसे में यह जरूरी है कि सरकार के पास भूमि बैंक हो और जिलावार डाटा बेस उपलब्ध हो. मुख्य सचिव ने सभी जिलों के अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारियों की मासिक बैठक करने का निर्देश भी दिया है. इससे जमीन अधिग्रहण और उपलब्ध जमीन की जानकारी जिला स्तर पर मिल सकेगी.
