जिला मुख्यालयों में सैकड़ों कार्यकर्ता मांगों को लेकर सड़क पर उतरे
रांची : झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सरकार किसी भी तरह की नियुक्ति करने से पहले स्थानीय नीति घोषित करे. इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 16 (3) के तहत राज्य सरकार केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज कर तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियां झारखंडियों के लिए आरक्षित करें.
श्री मरांडी शुक्रवार को राजभवन के समक्ष पार्टी द्वारा आयोजित धरने को संबोधित कर रहे थे. झाविमो ने राज्य भर में केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, स्थानीय नीति लागू करने, तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी झारखंडियों के लिए आरक्षित करने, खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने और बालू घाटों की निलामी निरस्त करने की मांग को लेकर धरना दिया. जिला मुख्यालयों में पार्टी नेताओं के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता इन मांगों को लेकर सड़क पर उतरे.
इधर, राजभवन के समक्ष आयोजित धरना में श्री मरांडी ने कहा कि स्थानीय नीति लागू हो जाने भर से राज्य में पैदा हुए युवाओं का भला नहीं होगा. इनके लिए नौकरियां केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज कर आरक्षित करनी होगी. उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जनविरोधी है.
झारखंड इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगा. किसान भूमि हीन हो जायेंगे. कृषि की जमीन का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए. श्री मरांडी ने कहा कि बालू घाट के सवाल पर वर्तमान सरकार कठघरे में है. सरकार से बाहर थे, तो बालू घाटों की निलामी को लेकर विरोध कर रहे थे. आज इनके सुर बदल गये. श्री मरांडी ने कहा कि सरकार मुगालते में न रहे, अगर जनता की मांगें पूरी नहीं हुई, तो राज्य सरकार का चलना मुश्किल कर दिया जायेगा.
जनविरोधी अध्यादेश वापस ले सरकार : नवीन जायसवाल
विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि सरकार जनविरोधी अध्यादेश जल्द वापस ले. सरकार राज्य में स्थानीय नीति अविलंब घोषित नहीं करती है, तो झाविमो इस आंदोलन को जन-जन तक लेकर जायेगा. धरना में राजीव रंजन मिश्र, प्रभु दयाल बड़ाइक, संतोष कुमार, जीतेंद्र वर्मा, उत्तम यादव, आदित्य मोनू, सुनील गुप्ता, समपति देवी, मोइन अंसारी, बंधना उरांव, सत्येंद्र वर्मा, शरीफ अंसारी, सूरज शाहदेव, प्रकाश तिर्की, मुन्ना बड़ाइक, रेणुका सिंह, दिलीप गुप्ता, मोती कच्छप, सुनीता सिंह, सुनील सिंह, कमलेश यादव सहित कई लोग शामिल हुए.
