रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास की ओर से आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य के एसपी और डीसी ने समस्याओं को गिनाया और कई सुझाव दिये. मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि नक्सल समस्या को न गिनायें, वह इस पर अलग से बैठक करेंगे. उन्होंने कहा: जिलों में अपराध मुक्त माहौल एवं आमलोगों की सुरक्षा के लिए थानों का संचालन, एफआइआर दर्ज करने, अनुसंधान हेतु जिला स्तर पर हो रही कार्रवाई एवं इसमें आ रही समस्याओं तथा सुझावों के लिए सभी से विचार आमंत्रित हैं. सीएम ने कहा कि राज्य की जनता की सुरक्षा विकास का पहला पायदान है.
किस जिले के अधिकारी ने क्या-क्या कहा
सरायकेला
एसपी: अक्सर प्रदर्शनकारी रोड जाम करते थे. इस पर अंकुश लाया गया है.
सिमडेगा
एसपी: यहां नक्सल व पलायन की समस्या है. आइटीआइ और नर्सिग कॉलेज खोला जाये. एसएचजी का गठन किया जाये, तो पलायन रुक सकता है. थानों में हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहां पेयजल की व्यवस्था होती है. एक महिला पुलिसकर्मी होती है, जो सहायता करती है.
गुमला
एसपी: कंप्लेन सेल खोला गया है. प्रत्येक कंप्लेन पर मैसेज भेजा जाता है, फिर उसका फॉलो किया जाता है. गुमला में नये थाने खोलने का प्रस्ताव दिया गया है. पर नहीं खुला है. जमीन की वजह से नहीं मिल रहा है. पीसीसीएफ के यहां लंबित है. ग्रामीण इलाकों में सीसीसीटीवी लगाया जाना है. एसपी के लिए अलग से फंड दिया जाये. इससे क्राइम कंट्रोल भी होगा. जमीन के मामलों के लिए अलग से थानों का निर्माण हो.
सीएम: वन सचिव अलका तिवारी इसे सुनिश्चित करें कि जमीन कैसे थानों के लिए मिले. फाइलों का मकड़जाल नहीं बनाना है.
लोहरदगा
एसपी: एडिशनल एसपी अभियान हो तो सहुलियत होगी. सब इंसपेक्टर की कमी है.
खूंटी
एसपी: मानव तस्करी की समस्या है. खूंटी में जिला बल की कमी है. 425 स्वीकृत पद हैं और मात्र छह थाने हैं. इससे समस्या होती है.
डीजीपी: जब खूंटी अलग जिला बना था, तब तकनीकी गड़बड़ी हुई थी, जिसके चलते वहां समस्या है. इसे ठीक करना होगा.
सीएम: यहां सबको बॉडीगार्ड कितना मिला हुआ है. घर में बच्च खेलाने और सब्जी लाने के लिए लोग बॉडीगार्ड रखते हैं. जिलों में पुलिस बल की कमी रहती है. आप स्वयं समीक्षा कर इसे कम करें.
पलामू
एसपी: क्रिमनल केस की सुनवाई के लिए डेडिकेटेड कोर्ट हो.
विधि विभाग के प्रधान सचिव-एसपी डोसियर को अपग्रेड करें. जिलों को स्पेशल पीपी दिया जाय. पुराने केस की समीक्षा हो.
गढ़वा
एसपी: गवाहों के रहने की व्यवस्था की जाय. एसपी को लीगल एडवाइजर दिया जाये.
चतरा
एसपी : थानों को अपग्रेड करें.
सीएम: प्रस्ताव बनाकर भेजें. वहां पावर प्लांट बन रहा है. विकास कार्य में नेतागिरी करनेवालों को पीट-पाट कर बंद करें.
हजारीबाग
एसपी: बड़ा जिला है. एसएसपी और सिटी एसपी को दिया जाये. जांच करने वाले सिर्फ जांच ही करें, ऐसी व्यवस्था हो.
डीसी: सरकारी जमीन को घेरने वालों पर कार्रवाई हो रही है.
सीएम: घेरा कैसे, घेरने के पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं की गयी.
रामगढ़
एसपी: रामगढ़ में कोर्ट नहीं है, हजारीबाग जाना पड़ता है.
सीएम: कोयला चोरी बंद करायें, साइकिल वालों पर कार्रवाई न हो. जो थानेदार कोयला चोरी में शामिल है, उसे बरखास्त करें.
कोडरमा
एसपी: स्पीडी ट्रायल जरूरी है. चेक पोस्ट आरंभ हो रहा है.
गिरिडीह
एसपी: रोड बनाना आवश्यक है.
सीएम: पारसनाथ में तीर्थयात्रियों से छिनतई न हो. राज्य की बदनाम होती है. देश-विदेश से तीर्थयात्री यहां आते हैं.
धनबाद
एसपी: एक एसपी से संभव नहीं है. एक एसएसपी, सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी की आवश्यकता है. हाइवे पुलिसिंग की व्यवस्था हो.
बोकारो
एसपी: बोकारो चास में सीसीटीवी की व्यवस्था हो. यहां सिटी एसपी का पद दिया जाय.
जमशेदपुर
एसपी: निरीक्षण के दौरान पाया गया कि थानों में पदाधिकारी अनुपस्थित रहते हैं. उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के प्रयास चल रहे हैं. जमशेदपुर में दर्जनों अपराधियों पर सीसीए लगाया गया है. 48 अपराधियों को तड़िपार किया गया है. इससे अपराध पर नियंत्रण है. इसे और प्रभावी किया जाना चाहिए. अनुसंधान में परेशानी होती है. पदाधिकारियों की कमी है.
डीसी: मार्च तक कानून का अधिकतम उपयोग कर बड़े अपराधियों को जिला बदर करवा रहे हैं. एक हजार लोगों से बांड भरवाया गया है. क्रिमनल की मैपिंग पर वर्क हो रहा है. अपराधी कहां-कहां रहते हैं इस पर नजर रखी जा रही है.
सीएम: आर्म्स एक्ट के कितने मामले आये हैं, क्या कार्रवाई हुई है. कम से कम 20-30 क्रिमनल पर कड़ी कार्रवाई करें, तो इसका संदेश जायेगा.
डीसी : अभी तक 68 मामले दर्ज किये गये हैं. उस पर कार्रवाई कर रहे हैं.
चाईबासा
एसपी: सरकार के निर्देशानुसार जनता दरबार का आयोजन होने लगा है. थानों में सप्ताह में एक दिन थाना दिवस आयोजित कर रहे हैं. इसकी मॉनीटरिंग होनी चाहिए. चाईबासा में नक्सल की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं.
सीएम: नक्सल समस्या का कारण क्या है?
एसपी: जमीन की समस्या मुख्य कारण है. विकास न होना भी कारण है. कंविक्शन न होने से भी यह समस्या बढ़ती है. हमारा सरेंडर पॉलिसी देश का सबसे बेहतरीन पॉलिसी है. ऐसी व्यवस्था की जाये कि एरिया कमांडर से नीचे के लड़के यदि सरेंडर करते हैं, तो उन्हें जेल न भेजा जाये. ओड़िशा में भी ऐसा ही किया गया है. आयरन ओर की चोरी बंद है.
सीएम: अवैध आयरन ओर की चोरी हो रही है या नहीं? यदि कहीं भी अवैध आयरन ओर या कोयले की चोरी हुई, तो वहां के डीसी और एसपी जवाबदेह होंगे. यदि क्राइम कंट्रोल नहीं होता है, तो आप एसपी होने के लायक नहीं हैं. निडर होकर काम करें, किसी की पैरवी नहीं सुने. चाहे कोई नेता हो या कोई और.
रांची
सुखदेवनगर व हिंदपीढ़ी में भी दर्ज हो एफआइआर : एसपी
रांची एसपी ने कहा कि रांची को 23 जिला से अलग समझना चाहिए. यह कैपिटल सिटी है. इसकी अलग समस्या है. सुखदेवनगर व हिंदपीढ़ी जैसे पांच थाने इंडिपेंडेंट काम करते हैं पर इन्हें रिपोर्ट दर्ज करने की मान्यता नहीं है. एफआइआर आज भी कोतवाली में दर्ज करानी पड़ती है. इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी की जानी चाहिए. 120 नेताओं के बॉडीगार्ड हटाये गये हैं. बिहार में लैंड डिस्प्यूट एक्ट बना है. इसका अधिग्रहण कर लिया जाना चाहिए.
चिरकुट नेताओं को बॉडीगार्ड न मिले : सीएम
सीएम रघुवर दास ने कहा कि थानों की अधिसूचना क्यों नहीं हो पायी. चिरकुट नेताओं को बॉडीगार्ड कैसे मिल जाता है. इसकी समीक्षा करें. जिसका सीएम या डीजीपी से संबंध होता है, उसे बॉडीगार्ड मिल जाता है. लोग बॉडीगार्ड लेकर दबंगई करते हैं. रांची, जमशेदपुर, धनबाद जैसे शहरों में रहनेवाले थानेदारों की सूची मैंने पहले भी तैयार करने को कहा था, अब तक नहीं किया गया. 48 घंटों में सूची तैयार कर ऐसे थानेदारों का तबादला उग्रवाद प्रभावित इलाकों में करें. सब जमीन दलाली में लगे रहते हैं. जो भी दोषी हैं कार्रवाई करें.
चार अंचल बनने चाहिए : डीसी
रांची की आबादी 11 लाख है. यहां एक ही अंचल है, जबकि चार अंचल बनने चाहिए. एसएआर कोर्ट का मामला लंबित रहता है. मथियस विजय टोप्पो रामगढ़ में हैं.
डीआइजी: मैंने जांच की थी. एसएआर कोर्ट में 700 मामले गलत जमीन के हस्तांतरित किये गये हैं. पूरी रिपोर्ट दी थी. इसमें मतियस विजय टोप्पो व अनूप किशोर शामिल थे.
