चेंबर महासचिव पवन शर्मा ने विभाग की इस पहल की सराहना की. इधर, चेंबर का एक प्रतिनिधिमंडल उपाध्यक्ष कुणाल अजमानी के नेतृत्व में समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ लुईस मरांडी से मिला. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए विभाग लाभुकों को जन-धन योजना से जोड़े, ताकि उन्हें सरकार का लाभ सीधे उनके खाते में मिल सके.
उच्चतम न्यायालय का हवाला देते हुए चेंबर ने कहा कि सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजनाओं में किसी भी स्तर पर कान्ट्रेक्टर को शामिल नहीं किया जा सकता है. रेडी टू इट पोषाहार के दुष्प्रभावों के बारे में भी उन्हें बताया गया. खराब क्वालिटी एवं लाभुकों को नापसंद होने के कारण वे इसे फेंक दे रहे हैं या जानवरों को खिला रहे हैं. समाज कल्याण मंत्री डॉ लुईस मरांडी ने समस्याओं पर विचार करने का आश्वासन दिया. प्रतिनिधिमडल में काशी प्रसाद कनोई, नितिन सर्राफ, हंसराज सरदाना, अनुज गाड़ोदिया व शशांक भारद्वाज शामिल थे.
