रांची: विश्व बैंक ने झारखंड के चार सेक्टरों में तकनीकी मदद देने की पेशकश की है. विश्व बैंक और राज्य सरकार के बीच इस मामले पर अंतिम दौर की वार्ता भी चल रही है. विश्व बैंक ने महिला और बाल विकास, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, ऊर्जा और नगर विकास से जुड़े मामलों में सहयोग करेगी. अगस्त में विश्व बैंक की ओर से केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रलय में प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी जायेगी.
राज्य सरकार ने भी विश्व बैंक के अधिकारियों से प्रारंभिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने को कहा है, ताकि चरणबद्ध तरीके से योजनाओं में कैसे क्षमता संवर्धन हो सकेगा. केंद्र सरकार ने 2030 तक देश भर से गरीबी को समाप्त करने की महत्वाकांक्षी योजना बनायी है. केंद्रीय आर्थिक मामलों के मंत्रलय की रिपोर्ट के अनुसार कम आय वाले राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले 40 फीसदी लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इसी सिलसिले में विश्व बैंक ने कमजोर राज्यों में क्षमता संवर्धन चलाने का प्रस्ताव दिया है.
क्या–क्या मदद करेगा विश्व बैंक : विश्व बैंक ने कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम के तहत राज्यों को अनुदान की बेहतर उपयोगिता पर प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है. इसमें ई–प्रोक्यूरमेंट, वित्तीय प्रबंधन, योजना, निगरानी और उसके मूल्यांकन, ऑडिट के कार्यक्रम और शिकायतों के निबटारे में मदद किये जाने का भी प्रस्ताव है.
