रांची: पेयजल और स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने 286.64 करोड़ की लागत से बननेवाली नौ ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को सोमवार को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी. यह सभी योजनाएं राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत ली गयी हैं.
जिन योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिली है, उनमें हजारीबाग के पेटो गांव, चाईबासा के चाचा और गुमरिया, झुमरीतिलैया के पथलडीहा, तेनुघाट के पुन्नू और तारानरी, गोविंदपुर और निरसा, मेदिनीनगर के लेस्लीगंज और रांची पश्चिम के अंर्तगत नगड़ी ग्रामीण जलापूर्ति योजना शामिल है.
इसमें 223.39 करोड़ की लागत से बननेवाले गोविंदपुर और निरसा जलापूर्ति योजना शामिल है. योजना से एक सौ से अधिक गांव के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो पायेगा. इसके अतिरिक्त मेदिनीनगर के लेस्लीगंज प्रखंड में भी 25 करोड़ की लागत से जलापूर्ति योजना ली जा रही है. सबसे कम लागत से चाईबासा के पेटो ग्रामीण जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन होगा. इन योजनाओं से राज्य के 3.25 लाख ग्रामीणों को पीने का पानी मुहैया हो पायेगा. इनमें से अधिकतर योजनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है.
