अप्रैल तक पेश होगी कौशल विकास नीति

तिरवनंतपुरम. केंद्र सरकार अप्रैल तक ‘राष्ट्रीय कौशल विकास’ नीति पेश करेगी, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में कुशल श्रमबल की बढती मांग पूरी की जा सके. यह बात सोमवार को यहां केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री राजीव प्रताप रुडी ने कही. रुडी ने केरल सरकार की सामाजिक उद्यमों को बढ़ावा देने से जुडे महत्वाकांक्षी ‘संदेश वन’ पेश करने के दौरान कहा कि देश में कुशल कार्यबल के लिए उत्साह और मांग बढ़ी है. कौशल विकास और उद्यमशीलता अब लोकप्रिय शब्द हो गया है. हमारी नयी कौशल विकास नीति इस मार्च-अप्रैल में आयेगी. उन्होंने कहा कि देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौशल का अभाव नहीं है, बल्कि श्रमबल के प्रशिक्षित करने और इनके प्रमाणीकरण की कमी है. रुडी ने कहा कि कुशल श्रम बल तैयार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय तौर पर स्वीकृत प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रणाली विकसित करनी चाहिए. रुडी ने कहा कि ब्रिटेन में कुल श्रम बल में कुशल लोगों की तादाद 70 प्रतिशत, जर्मनी में 75 प्रतिशत, जापान में 80 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में 96 प्रतिशत है, लेकिन भारत में इनकी संख्या सिर्फ दो प्रतिशत है.