गिरिडीह जिला परिवहन पदाधिकारी से सरकार को 1.75 करोड़ का नुकसान

ट्रांसपोर्ट वाहनों पर कर नहीं लगाने से सरकार को 78.79 लाख का नुकसान व्यक्तिगत वाहनों पर वन-टाइम टैक्स नहीं लिये जाने से सरकार को 66.20 लाख की हानि वरीय संवाददाता, रांचीगिरिडीह के जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यकलापों से सरकार को 1.75 करोड़ से अधिक के राजस्व का नुकसान हुआ है. महालेखाकार कार्यालय की ओर से अंकेक्षण के क्रम में यह गड़बडि़यां सामने आयी हैं. महालेखाकार कार्यालय के हस्तक्षेप करने के बाद से वित्त विभाग ने परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव से पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया है. ऑडिट के क्रम में पाया गया कि जिला परिवहन पदाधिकारी की ओर से ट्रांसपोर्ट वाहनों पर कर नहीं लगाने से सरकार को 78.79 लाख का नुकसान हो गया. इतना ही नहीं व्यक्तिगत वाहनों पर भी वन-टाइम टैक्स नहीं लिये जाने से सरकार को 66.20 लाख की हानि हुई. ऑडिट के दौरान यह पाया गया कि ट्रेलर जैसे बड़े वाहनों से भी जिला परिवहन पदाधिकारी ने 38.20 लाख रुपये की वसूली नहीं की गयी. परिवहन पदाधिकारी की ओर से गलत तरीके से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वाहनों को निर्गत किया गया. इसके अतिरिक्त कई वाहनों के लिए व्यावसायिक कर की गणना करने में भी गलती कर वाहन मालिकों को फायदा पहुंचाया गया. डीलरों को समय पर ट्रेड सर्टिफिकेट भी नहीं दिये जाने और उसका नवीकरण भी नहीं करने की शिकायतें निरीक्षण में पायी गयी. पदाधिकारी की इन तरह की गलतियों से न सिर्फ नियमों का अनुपालन नहीं हुआ, बल्कि वित्तीय अनियमितताएं भी की गयी.