रांची: मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने बेरोजगारों और नियोजकों के आंकड़े वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव ने कहा कि नियोजनालय को बेरोजगार युवकों से संबंधित जानकारी का पावर हब के रूप में स्थापित किये जायें. उन्होंने कहा कि निबंधन के दौरान आधार पंजीकरण को अनिवार्य बनाया जाना जायेगा. इससे व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित हो सकेगी.
वेबसाइट प्रबंधन के लिए विभाग की ओर से किसी एक व्यक्ति को जिम्मेवारी सौंपने का निर्देश दिया गया. विभागीय कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए एक माह के अंदर नियुक्ति नियमावली बना कर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाये. उन्होंने रांची नियोजनालय में आटोमेशन कार्य पूरा नहीं करनेवाले कर्मियों, पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के चयनित सात जिलों में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजनाएं एवं छात्रवृत्ति से संबंधित लाभुकों की सूचना भी वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाये. लाभुकों तक सीधा लाभ पहुंचाने के लिए डिजिटाइजेशन अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि आधार कार्ड निबंधन ही लाभुकों की पहचान होगी. इसे लाभुकों के बैंक खातों से जोड़ना जरूरी है.
उन्होंने सरायकेला जिले में डिजिटाइजेशन की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने जिले में आटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम लागू करने के निर्देश दिये. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में मुख्य सचिव ने कहा कि योजना के बॉयोमेट्रिक्स कार्ड के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाये. बैठक में श्रम नियोजन विभाग के प्रधान सचिव विष्णु कुमार और श्रमायुक्त पूजा सिंघल मौजूद थीं.
