मनी लांडरिंग पर लगाम लगाने के लिए समिति

नयी दिल्ली. गैरकानूनी धन के प्रवाह के खतरों से निपटने के लिए सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है. यह समिति व्यापार की आड़ में आपराध की कमाई को हस्तांरित करने पर अंकुश लगाने के उपाय सुझायेगी. व्यापार आधारित मनी लांडरिंग में बिलों को बढ़ा कर पेश किया जाता है.केंद्रीय आर्थिक जांच ब्यूरो (सीइआइबी) के महानिदेशक इस समिति के संयोजक होंगे. ब्यूरो का गठन व्यापार आधारित मनी लांडरिंग की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए सुझाव देने के लिए किया गया है. एक अधिकारी ने कहा, ‘इस (व्यापार आधारित) मनी लांडरिंग के तरीकों के अध्ययन और इन समस्याओं के स्रोत, इसके तरीके और इससे निपटने के उपाय के अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया गया है.’ यह कदम भारत की इकाइयों द्वारा देश-विदेश में की जाने वाली काली कमाई पर नियंत्रण के प्रयासों का हिस्सा है. समिति में केंद्रीय आर्थिक जांच ब्यूरो (सीइआइबी) के महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय के महानिदेशक, प्रवर्तन निदेशालय के महानिदेशक, वित्तीय आसूचना इकाई के निदेशक और सीबीडीटी की जांच शाखा के निदेशक शामिल किये गये हैं. अधिकारी ने कहा कि समिति ऐसे संकेतों का विकास करेगी जिनके आधार पर व्यापार आधारित मनी लांडरिंग को पकड़ा जा सके. उन्होंने कहा कि इसके अलावा एजेंसियों के बीच सूचनाओं के अर्थपूर्ण प्रवाह, सूचनाओं की जांच और संबद्ध संगठनों को प्रदान करना शामिल है.