अभियंत्रण सेवा संघ ने की बैठक प्रमुख संवाददातारांची. बुधवार को झारखंड अभियंत्रण सेवा संघ की बैठक में 1987 में तदर्थ रूप से नियुक्त हुए सहायक अभियंताओं का मामला उठाया गया. सदस्यों ने कहा कि इन अभियंताओं के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसके मुताबिक इनकी सेवा लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के बाद ही नियमित की जा सकती है. पथ निर्माण विभाग ने इन्हें योगदान की तिथि से ही बिना जेपीएससी की अनुशंसा के नियमित कर दिया है, जो गलत है. यहां तक कि उन्हें कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रोन्नति भी दे गयी है. इसके विरुद्ध बिहार में इन्हें कुछ शर्तों के साथ नियमित किया गया है, जबकि वे बिहार में ही एडहॉक पर रखे गये थे. संघ के सदस्यों ने कहा कि आयोग से विधिवत चयनित व नियुक्त सहायक अभियंताओं का हक मार कर विभाग उन्हें हतोत्साहित कर रहा है. यहां के 163 सहायक अभियंताओं को प्रोन्नति देनी थी. रोस्टर क्लीयरेंस 159 का हुआ था, पर मात्र 80 पदों पर ही प्रोन्नति दी गयी, जबकि तदर्थ में बहाल हुए 25 को प्रोन्नति दे दी गयी. वरीयता सूची में आगे रहे उपेंद्र शर्मा, अरविंद कुमार व अनिल कुमार को भी प्रोन्नति नहीं दी गयी, यह आश्चर्यजनक है.
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जेपीएससी की अनुशंसा के बिना प्रोन्नति गलत : संघ
अभियंत्रण सेवा संघ ने की बैठक प्रमुख संवाददातारांची. बुधवार को झारखंड अभियंत्रण सेवा संघ की बैठक में 1987 में तदर्थ रूप से नियुक्त हुए सहायक अभियंताओं का मामला उठाया गया. सदस्यों ने कहा कि इन अभियंताओं के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसके मुताबिक इनकी सेवा लोक सेवा आयोग की अनुशंसा […]
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