जिला कल्याण पदाधिकारी करेंगे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान

पहले टीसीडीसीऔर आदिवासी कल्याण आयुक्त की थी जिम्मेवारी वरीय संवाददाता, रांचीपोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान अब जिला कल्याण पदाधिकारी केमाध्यम से किया जायेगा. झारखंड सरकार ने यह निर्णय लिया है. इसी वित्तीय वर्ष से नयी व्यवस्था लागू की जायेगी. दूसरे राज्यों में पढ़नेवाले झारखंडी छात्र, जिन्हें पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत स्कॉलरशिप दी जाती है, उनको अब आदिवासी सहकारिता विकास निगम (टीसीडीसी) के मोरहाबादी स्थित कार्यालय और आदिवासी कल्याण आयुक्त से स्कॉलरशिप नहीं दी जायेगी. गौरतलब है कि 25 से 30 हजार झारखंडी छात्र दूसरे राज्यों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. इन्हें पिछले तीन वर्षों से छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है. सरकार की ओर से शैक्षणिक शुल्क और रख-रखाव शुल्क दिया जाता है. नयी व्यवस्था में सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को इसके लिए जवाबदेह किया गया है. कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव संत कुमार वर्मा ने सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को इस फैसले से अवगत करा दिया है. राज्य के बाहर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को संबंधित जिलों के आधार पर स्कॉलरशिप की राशि का भुगतान किया जायेगा. सरकार का मानना है कि टीसीडीसी और आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय से किये जा रहे भुगतान में व्यावहारिक कठिनाइयां थीं. इसे दूर करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है. अब छात्रवृत्ति का वितरण, आवेदन की जांच और अन्य कार्य जिला स्तर पर ही संपादित किये जायेंगे.