जीएसटी बिल शीत सत्र में पारित होने की उम्मीद

नयी दिल्ली. सरकार ने सोमवार को उम्मीद जतायी कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संविधान संशोधन विधेयक संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पारित हो जायेगा, ताकि नयी कर प्रणाली एक अप्रैल, 2016 से शुरू की जा सके. वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने यहां कहा कि हमें संविधान संशोधन को पारित कराने की जरूरत है. हमें उम्मीद है कि यह शीतकालीन सत्र में हो जायेगा. उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद हम जीएसटी का कार्यान्वयन अप्रैल, 2016 से कर सकेंगे. जीएसटी के लागू होने पर केंद्रीय स्तर पर उत्पाद शुल्क व सेवा कर जैसे अप्रत्यक्ष कर तथा राज्य स्तर पर वैट व अन्य स्थानीय शुल्क इसमें विलय हो जायेंगे.