प्रदेश की लचर विद्युत व्यवस्था पर चेंबर ने जतायी आपत्ति

रांची. डीवीसी द्वारा राज्य के कई जिलों में छह से आठ घंटे की लोड शेडिंग किये जाने का चेंबर ने विरोध किया. चेंबर ने केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल, ऊर्जा मंत्री, झारखंड राजेंद्र सिंह तथा झारखंड राज्य ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एसएन वर्मा से पत्राचार कर लोड शेडिंग किये जाने पर आपत्ति जतायी. चेंबर अध्यक्ष रतन मोदी ने पत्राचार कर कहा कि पिछले कई दिनों से राज्य के विभिन्न जिलों में विद्युत की समस्या काफी गंभीर हो चुकी है. रोजाना लगभग छह से आठ घंटे की बिजली कटौती की जा रही है. पर्याप्त बिजली के अभाव में वहां व्यापार-उद्योग धंधे बाधित हो रहे हैं. चेंबर के सह सचिव श्यामसुंदर अग्रवाल ने कहा कि विद्युत उपभोक्ता अपने उपभोग किये गये बिजली का भुगतान नियमित रूप से राज्य सरकार को करते हैं, परंतु डीवीसी की बकाया राशि राज्य सरकार से नहीं होने के कारण इसका खामियाजा जनता को भुगतना कहां तक उचित है.