कैट सर्किट बेंच कार्यालय को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा

– मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगीरांची . झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को कैट की रांची सर्किट बेंच कार्यालय में आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस आरआर प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से उठाये गये कदमों की विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि सर्किट बेंच में आधारभूत सुविधा उपलब्ध करायें. साथ ही धुर्वा में निर्माणाधीन हाइकोर्ट बिल्डिंग के समीप भविष्य में स्थायी बेंच के साथ स्वतंत्र भवन बनाने की दिशा में कार्रवाई की जाये. केंद्र के रुख के बाद कोर्ट आदेश पारित करेगा. मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी. इससे पूर्व केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने खंडपीठ को बताया कि सर्किट बेंच के लिए अतिरिक्त आधारभूत सुविधा के लिए एचइसी से बातचीत हो रही है. एचइसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भवन के ग्राउंड फ्लोर को लिया जा रहा है. ड्राफ्ट लीज एग्रीमेंट पर चर्चा की गयी है. सीपीडब्ल्यूडीको भवन के ग्राउंड फ्लोर का जीर्णोद्धार करने को कहा गया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अंजन कुमार खान ने जनहित याचिका दायर कर कैट सर्किट बेंच कार्यालय में आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है. कोर्ट के आदेश पर पूर्व में केंद्र सरकार की ओर से लेडीज टायलेट का निर्माण कराया गया है.