जांच में जुटा निगरानी विभागरांची: बोकारो जिला में थानेदारों की ओर से अवैध कोयला लदे प्रति ट्रक से 20-20 हजार रुपये की वसूली और राशि का हिस्सा सीनियर पुलिस अफसरों में बांटे जाने के मामले की जांच निगरानी ने शुरू कर दी है. इस मामले की जांच निगरानी में वर्ष 2008 से चल रही है. इससे पहले इस मामले की जांच सीआइडी कर चुकी है. जांच में कोयला कारोबारियों के साथ पुलिस की मिलीभगत की बात सामने आयी है. अब तक की जांच में निगरानी को जो तथ्य मिले हैं, उसके अनुसार बोकारो जिला के विभिन्न थानों में थानेदार के रूप में पदस्थापित अमोद नारायण सिंह, संजय कुमार और रामसागर तिवारी अवैध कोयला लदे ट्रकों से रुपये वसूलते थे. इन थानेदारों की संपत्ति की जांच जारी है. वहीं थानेदारों द्वारा वसूली गयी राशि का हिस्सा किन-किन वरीय पुलिस अफसरों तक पहुंचता था, उन्हें कितने रुपये मिले, इस दिशा में निगरानी जांच नहीं हो पायी थी. सीआइडी की जांच में आये तथ्य की भी जांच निगरानी ने शुरू कर दी है. इन बिंदुओं पर जांच का निर्देश -बोकारो जिला के जिन स्थानों पर अवैध धंधा चलाये जाने की जानकारी निगरानी को मिली है, उन स्थानों पर निगरानी की टीम जायेगी और पूछताछ कर बयान दर्ज करेगी. – चास थाने में 10 मार्च 2008 को स्थानीय लोगों ने अवैध कोयले से लदा एक ट्रक पकड़ कर पुलिस को सौंपा था. ट्रक को तत्कालीन थानेदार संजय कुमार ने छोड़ दिया था. ट्रक को किस आधार पर छोड़ा गया था. वरीय अधिकारियों से अनुमति ली गयी थी या नहीं. – बोकारो जिला के विभिन्न थानों में कोयला तस्करी के संबंध में वर्ष 2008 में दर्ज केस में पुलिस ने कार्रवाई की या नहीं, कथित कोयला कारोबारी अनिल गोयल, प्रदीप खवास और अजय महथा के खिलाफ पुलिस ने क्या कार्रवाई की. इसकी भी पड़ताल शुरू कर दी गयी है.
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कोयले की अवैध कमाई में किन अफसरों को मिलती थी राशि
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