जिलों में व्यावसायिक शिक्षा योजना को मिली थी केंद्र की मंजूरी
रांची : केंद्र सरकार की स्वीकृति के बावजूद राज्य के 24 उच्च विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई शुरू नहीं हो पायी है. भारत सरकार ने वर्ष 2013-14 के राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बजट में इसे स्वीकृति दी थी. शैक्षणिक सत्र 2014-15 से राज्य के हर जिले के एक स्कूल में इसकी पढ़ाई शुरू करनी थी. भारत सरकार ने वोकेशनल पढ़ाई शुरू करने के लिए 8.22 करोड़ रुपये स्वीकृत भी किये थे. जबकि 70 लाख रुपया राज्य सरकार को देना था.
भारत सरकार की ओर से प्रथम किस्त में 1.93 करोड़ रुपये आवंटित भी किया गया. राज्य सरकार को इस राशि से पढ़ाई शुरू करने को लेकर आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया था, लेकिन पढ़ाई शुरू नहीं हो पायी. प्राप्त जानकारी के अनुसार मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किये जाने से स्कूलों में पढ़ाई शुरू नहीं हो पायी. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत शुरू होनेवाली व्यावसायिक शिक्षा पर आने वाले खर्च का 65 फीसदी राशि भारत सरकार वहन करती.
इन विद्यालयों में दो ट्रेड की पढ़ाई शुरू करनी थी. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के 100 नये उच्च विद्यालयों में वोकेशनल शिक्षा की पढ़ाई शुरू करने का प्रस्ताव भारत सरकार को दिया था. इनमें से 24 विद्यालयों में पढ़ाई शुरू करने की मंजूरी मिली. इसके लिए राज्य के सभी जिलों के एक विद्यालय का चयन किया गया था. उल्लेखनीय है कि राज्य के 57 उच्च विद्यालयों में पहले से ही व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई होती है.