रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन स्थित अपने सभा कक्ष में उद्योग विभाग के पदाधिकारियों एवं लघु उद्योग संघ के सदस्यों के साथ झारखंड प्रोक्योर्मेट पॉलिसी (परचेज पॉलिसी) के संबंध में बैठक की. उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि झारखंड में स्थानीय वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाये एवं उसे विकसित किया जाये. इस के लिए प्रोक्योर्मेट पॉलिसी के संबंध में अन्य राज्यों की नीतियों का भी अध्ययन किया जाये तथा झारखंड के लिए जो बेहतर नीति हो उसे अपनाया जाये.
उद्यमियों ने बताया कि राज्य में अधिकतर कार्य टर्नकी बेसिस पर न्यूनतम निविदा देने वाले को दिया जाता है, जिसमें सामग्री की आपूर्ति बाहर से की जाती है. इससे स्थानीय उत्पादकों को लाभ नहीं मिल पाता है, जबकि टर्नकी बेसिस में भी बीस प्रतिशत की आपूर्ति स्थानीय उत्पादकों द्वारा किये जाने की संभावना है. निदेशक उद्योग ने बताया कि प्रोक्योर्मेट पॉलिसी में टर्नकी का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु कम से कम बीस प्रतिशत की आपूर्ति स्थानीय उत्पादकों से किये जाने का प्रावधान पूर्व से ही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से इस विषय पर और अध्ययन की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि सरकार चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ है और राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है. बैठक में मुख्य सचिव सुधीर प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एसके सत्पथी, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव स्वास्थ्य बीके त्रिपाठी, आइटी के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा, उद्योग सचिव हिमानी पांडे समेत वरीय पदाधिकारी तथा लघु उद्योग संघ के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
पॉलिथीन पर पूर्ण प्रतिबंध लगायें
मुख्यमंत्री ने पॉलिथीन पर पूर्ण प्रतिबंधित लगाने निर्देश दिया. चेंबर ऑफ कॉमर्स से इस दिशा में कार्य करने का उन्होंने अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि पर्यावरण के प्रति सभी को जागरूक होना होगा, तभी भविष्य सुरक्षित होगा. इसके लिए सभी के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है.
