विधेयक में करें और बदलावएजेंसियां, चेन्नईतमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने संशोधित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक में और बदलाव करने की मांग की है. साथ ही उन्होंने जीएसटी परिषद को लेकर अपना विरोध बरकरार रखा और कहा है कि यह प्रावधान संसद और राज्यों की विधायिकाओं के अधिकार का अतिक्रमण करनेवाला है.जयललिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर रविवार को पत्र भेजा. इसकी प्रति सोमवार को यहां जारी की गयी. पत्र में कहा गया है कि प्रस्तावित जीएसटी परिषद कराधान के मामले में केंद्रीय और राज्य दोनों स्तर पर विधायिका के अधिकार का अतिक्रमण है. यह तमिलनाडु के लिए अस्वीकार्य है.उन्होंने कहा कि जीएसटी विधेयक के संशोधित मसौदे में उनकी कई चिंताओं का समाधान किया गया है. हालांकि, कई मुद्दों पर अभी विचार किया जाना शेष है.
