रांची: सरकार के दावे को मानें, तो इस वर्ष रोजगार की बारिश होगी. राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए चार लाख 14 हजार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है. कौशल विकास मिशन के तहत पहले युवाओं को अलग-अलग व्यवसाय में प्रशिक्षण दिया जायेगा. प्रशिक्षण के साथ ही रोजगार देने की भी योजना है.
प्रशिक्षण व रोजगार देने के लिए सरकारी महकमों समेत पीएसयू, कॉरपोरेट व एनजीओ को भी लक्ष्य दिया गया है. पिछले दिनों सलाहकार के विजय कुमार ने कौशल विकास मिशन की समीक्षा के क्रम में विभागों को लक्ष्य की सूची पर अपनी सहमति दे दी है. कौशल विकास मिशन के तहत नन मैट्रिक से लेकर अभियंता स्तर तक के युवाओं को रोजगार से जोड़ने की योजना बनायी गयी है.
जूता बनाने से लेकर मछली पालन तक का प्रशिक्षण
सरकार के अलग-अलग विभाग अलग-अलग प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे. यह प्रशिक्षण केंद्र एनजीओ या विशेषज्ञ संस्थानों द्वारा सरकारी सहायता पर खोला जायेगा. इसमें शर्त रखी गयी है कि प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार की गारंटी देनी होगी. कई विभागों द्वारा पहले ही ऐसे प्रशिक्षण केंद्र खोले गये हैं. झारक्राफ्ट द्वारा पूर्व से ही सिल्क के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
इसी तरह श्रम विभाग के आइटीआइ, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के पोलिटेक्निक जैसे संस्थान भी है. इसी तरह पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालन में प्रशिक्षण देने की बात कही गयी है. डेयरी विभाग द्वारा दुग्ध उत्पादन में, तो मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालन के प्रशिक्षण की बात कही गयी है. उद्योग विभाग द्वारा सेरीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम व टूल रूम में प्रशिक्षण देने की बात कही गयी है.
ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आरसेटी के जरिये 24000 युवाओं को कौशल विकास करने का लक्ष्य रखा गया है. पशुपालन विभाग द्वारा सूकर पालन, बकरी पालन व पोल्ट्री के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने की बात कही गयी है. पर्यटन विभाग द्वारा हॉस्पिटालिटी क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जायेगा. मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा वोकेशनल ट्रेनिंग दी जायेगी. खेलकूद विभाग द्वारा इंस्ट्रक्टर व फिजिकल ट्रेनर का प्रशिक्षण दिया जायेगा. वन विभाग द्वारा वन उत्पादों पर आधारित कुटीर उद्योग के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा. स्वास्थ्य विभाग द्वारा नर्सिग, एएनएम, ड्रेसर तथा कंपाउंडर का प्रशिक्षण दिलाने की बात कही गयी है.
अकुशल श्रमिकों की भरमार
एक जून को हुई बैठक में अधिकारियों ने कहा था कि कृषि को छोड़ अन्य क्षेत्र में भारी मात्र में अकुशल श्रमिक जॉब मार्केट में आ रहे हैं. उन्हें किसी भी व्यवसाय में कुशल करना ही कौशल विकास का लक्ष्य है. इसके लिए छोटे-छोटे व्यवसाय जैसे ग्रोसरी शॉप, फास्ट फूड, टायर रिपेयरिंग, जूता बनाने जैसे काम में भी प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम चलाया जायेगा. राज्य सरकार इसमें जॉब गारंटी की शर्त रख रही है.
नहीं हो सका है कौशल विकास मिशन का गठन
युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिलाने हेतु झारखंड कौशल विकास मिशन के गठन का प्रस्ताव लंबित है. कौशल विकास मिशन द्वारा विशेषज्ञों व प्रशिक्षण संस्थाओं का पैनल तैयार किया जाना है. पिछले वर्ष ही इसके गठन की घोषणा की गयी थी. कार्यालय खोल दिया गया है, पर अभी तक गठन नहीं हो सका है. फिलहाल योजना एवं विकास विभाग द्वारा इसकी मॉनीटरिंग की जा रही है.
