रांची : मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने अप्रैल में राज्यभर में जन्म-मृत्यु पंजीकरण के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया है. मुख्य सचिव ने कहा कि विकास योजना बनाने में वास्तविक जनसंख्या की जानकारी आवश्यक है. अभी दो लाख बच्चों के वास्तविक आंकड़े के बिना ही योजना बन रही है. उन्होंने कहा कि राज्य में 25 प्रतिशत जन्म पंजीकरण नहीं हो पा रहा है.
वहीं 60 प्रतिशत मृत्यु पंजीकरण नहीं हो पा रहा है. उन्होंने कहा कि यह कार्य गुमला जिले से पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू हो, क्योंकि यहां जन्म व मृत्यु का पंजीयन सबसे कम 21.90 प्रतिशत है. मुख्य सचिव बुधवार को झारखंड मंत्रालय में अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक में बोल रहे थे. बैठक में विकास आयुक्त सुखदेव सिंह के अलावा केके खंडेलवाल, अविनाश कुमार, अजय कुमार व अमिताभ कौशल मौजूद थे.
नामांकन में जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया जाये
मुख्य सचिव ने कहा कि स्कूलों में नामांकन में जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया जाये. जिन बच्चों का नामांकन बिना जन्म प्रमाण पत्र के हो, तो वहां के शिक्षक तय समय में पंजीकरण के लिए निबंधन को सूचना दें. अभियान में शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सहिया, एएनएम, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक आदि की सेवा लेने को कहा है. साथ ही जन्म व मृत्यु पंजीकरण के लिए प्रचार-प्रसार कर लोगों को जागरूक करें. नवजात को आधार से जोड़ें.
