रांची : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को लेकर हर दिन मुख्यालय के पास 500 से 1000 गड़बड़ी के मामले पहुंच रहे हैं. इन मामलों में कुछ तो गड़बड़ी हुई है और कई चूक के मामले हैं, जिसमें ऐसे लाभुकों का चयन हो गया है, जो योग्य नहीं हैं.
जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में विभाग के पास मामला नहीं पहुंच रहा है. इस वजह से पूरे दिन अफसर चयनित लाभुकों के खातों को हटाने में लगे हुए हैं. दूसरे कार्यों में वह लग नहीं पा रहे हैं.
संबंधित तंत्र इसी काम में जुटा हुआ है. इसे ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने गंभीरता से लिया है. उन्होंने कहा है कि आखिर यह स्थिति कैसे हो रही है. कैसे इतने अयोग्य लाभुकों का चयन हो रहा है, जिन्हें बाद में हटाना पड़ रहा है.
विभाग ने माना लापरवाही हुई है
प्रधान सचिव ने कहा कि शुरू में यह योजना नयी थी, लेकिन चार वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अत्यधिक संख्या में खाता को हटाने का प्रस्ताव अाना प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक व पंचायत सेवक-जनसेवक की लापरवाही है. अपवाद के तहत कुछ मामले हो सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में खाता हटाने का प्रस्ताव आना गंभीर मामला है.
क्या है मामला
जानकारी के अनुसार सामाजिक, आर्थिक व जातीय जनगणना के आधार पर शुरू में लाभुकों का चयन कर लिया गया. लेकिन यह क्लियर नहीं हुआ कि वास्तव में चयनित लाभुक आवास योजना के लिए पात्र हैं या नहीं. सारी प्रक्रिया होने के बाद यह मामला सामने आया. जब मुख्यालय स्तर पर खाता में पैसे जाने का मामला आया, तो यह प्रस्ताव आने लगा कि उक्त खाते को हटा दिया जाये. यानी लाभुक का चयन सही नहीं है.
