कैबिनेट की बैठक : 22 प्रस्तावों की दी गयी मंजूरी
रांची : राज्य के करीब 39,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी-टू-इट सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशियन प्रोग्राम का काम अब सखी मंडलों ही को दिया जायेगा. गुरुवार को कैबिनेट ने रेडी-टू-इट कार्यक्रम का संचालन झारखंड राज्य आजीविका प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) के माध्यम से कराने की मंजूरी दे दी. जेएसएलपीएस इसका कार्यान्वयन सखी मंडलों के माध्यम से करेगा.
अब तक आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी-टू-इट के कार्यान्वयन का काम राज्य के बाहर की एजेंसियाें को दिया जाता था. सखी मंडलों द्वारा रेडी-टू-इट पैकेट आंगनबाड़ी केंद्रों में आपूर्ति करने से हर साल लगभग 500 करोड़ रुपये राज्य के बाहर जाने से बच जायेंगे. वहीं, इस काम से सखी मंडलों को प्रति माह 20,000 रुपये की आमदनी होने की उम्मीद है.इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी.
30% अंक लाने पर सफल होंगे आदिम जनजाति छात्र
झारखंड लोक सेवा आयोग व कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में 30% अंक लाने पर आदिम जनजाति कैटेगरी के छात्र सफल घोषित होंगे. अब तक उनको अनुसूचित जनजाति छात्रों के बराबर 32% अंक लाने पर ही सफल घोषित किया जाता था.
राज्य सरकार ने आदिम जनजाति को दिये गये दो फीसदी क्षैतिज आरक्षण के आधार पर उनको परीक्षा में सफलता के लिए पूर्व निर्धारित अंकों में दो प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया. शिक्षक नियुक्ति को छोड़ कर झारखंड लोक सेवा आयोग व कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली सभी परीक्षाओं में यह नियम लागू होगा.
डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल बनेगा
राज्य की वृहत व मध्यम सिंचाई योजनाओं के तहत जलाशयों पर बने डैम की सुरक्षा के लिए सेफ्टी रिव्यू पैनल बनाया जायेगा. इस पैनल में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे. इनका चयन जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी करेगी. पैनल के सदस्य मासिक वेतन के भागीदार नहीं होंगे. उनको काम के मुताबिक ही राशि का भुगतान किया जायेगा.
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
– विधानसभा में पेश किये गये प्रथम अनुपूरक बजट की घटनोत्तर स्वीकृति
– वाणिज्य कर विभाग की एमएमपीसीटी परियोजना के संचालन के लिए टीसीएल को एक साल का अवधि विस्तार देने का फैसला
– प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन के लिए झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी में 48 पदों के सृजन का निर्णय
– फूड सेफ्टी कमिश्नर के अंतर्गत 53 खाद्य सुरक्षा और एक संयुक्त खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी का पद सृजित करने पर सहमति
– सरकारी मेडिकल कॉलेजों व 500 बेड के अस्पताल में अमृत दीनदयाल प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर के अधिष्ठापन की स्वीकृति
– दुमका में 17.125 बाराप्लासी-ठाड़ीमोड़ सड़क के पुर्ननिर्माण के लिए 44.33 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति
– उच्च न्यायालय के निर्देश पर एकबारगी सुविधा के रूप में झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में संशोधन का फैसला
– सीआइडी द्वारा संचालित इनवेस्टिगेशन ट्रेनिंग स्कूल पुलिस मुख्यालय में हस्तांतरित करने का फैसला
– झारखंड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और शर्तें नियमावली, 2019 की स्वीकृति
– ग्रामीण विकास की आदर्श व स्मार्ट ग्राम योजनाओं और रूर्बन मिशन में चिह्नित ग्रामों की जरूरत पूरी करने के लिए अटल ग्रामोत्थान योजना के तहत 98.75 करोड़ रुपये विमुक्त करने का निर्णय
– गोड्डा में एफसीआइ गोदाम के लिए हस्तांतरित भूूमि का खाता लिखने में गड़बड़ी को सुधार करने पर सहमति
– नवोदय विद्यालय के लिए पतरातू (रामगढ़) में 15.42 एकड़ और हुसैनाबाद (पलामू) में 27.62 एकड़ जमीन हस्तांतरण की स्वीकृति
– गुमला में 5.965 किमी के बनालात-जामटी पथ निर्माण के लिए 25.13 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति
– लातेहार में 31 किमी के कुड़ू मोड़ से बसखरपा पथ पुर्ननिर्माण के लिए 91.53 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति
13 को नये विधानसभा में एक दिवसीय सत्र
नये विधानसभा भवन में 13 सितंबर को एक दिन का विशेष सत्र होगा. सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी. इसके बाद शोक प्रस्ताव व अन्य कार्य होंगे. कैबिनेट ने उदघाटन के ठीक अगले दिन विशेष सत्र की मंजूरी दी.
नये विधानसभा परिसर में 20 मिनट रहेंगे पीएम : पीएम नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को धुर्वा के कुटे में बने विधानसभा के नए भवन का उदघाटन करेंगे.
पीएम 20 मिनट तक परिसर में रहेंगे. इसके बाद जगन्नाथपुर मैदान (प्रभात तारा मैदान) जायेंगे. वहां ‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना’ की शुरुआत करेंगे. इससे देश के 40 लाख किसान लाभान्वित होंगे. इसी कार्यक्रम में साहिबगंज के मल्टी मॉडल टर्मिनल और एकलव्य विद्यालय का भी उदघाटन करेंगे.
नये सचिवालय के लिए 1238 करोड़ की स्वीकृति
कैबिनेट ने एचइसी में प्रस्तावित नये सचिवालय के लिए 1238.92 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की. जीआरडीए ने इसके लिए 1566.69 करोड़ रुपये का प्राक्कलन बनाया था. नये सचिवालय में पूर्वी व पश्चिमी ब्लॉक का निर्माण किया जाना है.
इसका कुल बिल्टअप एरिया 23.60 लाख वर्गफीट और ऊंचाई 33.5 मीटर होगी. नया सचिवालय भवन बेसमेंट के साथ जी प्लस थ्री मंजिला होगा. पश्चिम ब्लॉक में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्रियों और मुख्य सचिव का कार्यालय होगा. दोनों ब्लॉक में 32 विभागों के कार्यालय बनेंगे. नये सचिवालय भवन में केवल मंत्रालय और सचिवालय ही होगा, कोई निदेशालय नहीं होगा.
आठ सिविल जज को जिला जज में प्रोन्नति
आठ सिविल जज डिस्ट्रिक्ट जज में प्रोन्नत होंगे. इनमें संजय चौधरी (डालटेनगंज), अमरेश कुमार (गोड्डा), अखिलेश कुमार (पाकुड़), दुर्गेश चंद्र अवस्थी (सरायकेला), विमलेश सहाय व नीरजा आश्री (गिरिडीह), राकेश कुमार (बोकारो) व संजय दूबे (राजमहल) हैं.
पीएम आवास में काम पूरा होने ही अंतिम किस्त
अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का निर्माण पूरा होने पर ही शहरी लाभुकों को 10% सहायता राशि दी जायेगी. पूर्व में लाभुकों को 20%, 30%, 20% और 30% की चार किस्तों में सहायता राशि दी जाती थी. कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
