उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी विवि के वित्त अधिकारियों के साथ की बैठक
रांची : राज्य सरकार ने नवांगीभूत कॉलेजों के सभी शिक्षकों व कर्मियों के वेतन भुगतान पर सात अगस्त तक रोक लगा दी है़ इससे पहले सरकार 122 शिक्षकों व कर्मियों के वेतन भुगतान पर रोक लगा रखी है़ सरकार के निर्देश के बाद रांची विवि ने देर रात पीपीके कॉलेज बुंडू, केसीबी कॉलेज बेड़ो, बीएन जालान कॉलेज सिसई व मांडर कॉलेज मांडर के सभी शिक्षकों व कर्मियों के वेतन पर रोक लगा दी़
इससे संबंधित अधिसूचना देर जारी कर दी गयी है़ वैसे शिक्षक व कर्मचारी जिनकी प्रारंभिक नियुक्ति नवांगीभूत कॉलेजों में हुई है और वर्तमान में वे कहीं और प्रतिनियुक्त या स्थानांतरित हैं, उनके वेतन पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है़
इधर, उच्च शिक्षा निदेशक दिनेश प्रसाद ने गुरुवार को राज्य के छह विवि अंतर्गत 12 नवांगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के मामले में विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, ताकि सरकार सात अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में चल रही सुनवाई में अपना पक्ष रख सके. निदेशक ने यह निर्देश निदेशालय में राज्य के सभी विवि के वित्त पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दिया.
बैठक में रांची विवि, कोल्हान विवि, विनोबा भावे विवि, नीलांबर-पीतांबर विवि, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विवि के वित्त पदाधिकारी उपस्थित थे. सिदो-कान्हू मुर्मू विवि की तरफ से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था. निदेशक ने 1986 से इन कॉलों के प्रत्येक शिक्षक व कर्मचारी की उपस्थिति का ब्योरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
अधिकारियों ने अपना पक्ष रखते हुए कि विवि की समिति द्वारा ही वेतन निर्धारण कर सरकार के पास भेजी जाती है. इसी के आधार पर वेतन का भुगतान होता है. निदेशक ने सेवा समंजन से पूर्व हुए वेतन भुगतान की जानकारी और वसूली के उपाय भी बताने का निर्देश दिया. कई अधिकारियों ने निदेशक ने बताया कि विवि में सरकार द्वारा ही विशेष अॉडिट करायी जा रही है. इस स्थिति में शीघ्र रिपोर्ट देने में तकनीकी परेशानी हो सकती है.
