रांची: राज्य में अंडा, सब्जी और दूध बाजार समिति के हस्तक्षेप से मुक्त हो गया है. इसका लाभ राज्य के किसानों के साथ-साथ आम जनता को होगा. राज्य में अभी दो फीसदी की दर से कृषि शुल्क लिया जाता है.
राज्य के कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने बताया कि तीनों उत्पाद कृषि उत्पाद विपणन समिति (एमपीएमसी) के दायरे से बाहर हो गया है. केंद्रीय कृषि मंत्रलय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर फल और सब्जी को एपीएमसी के दायर से मुक्त रखने का आदेश दिया है. केंद्रीय कृषि सचिव आशीष बहुगुणा ने लिखा है कि देश में बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए ऐसा किया गया है. सरकार को उम्मीद है कि इससे खाद्यान्न की कीमतों पर नियंत्रण हो सकेगा.
राज्य के कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने कहा कि राज्य सरकार भी चाहती है कि खाद्यान्न की कीमतों पर नियंत्रण रहे. इसके लिए सभी जिलों के उपायुक्तों को पहले भी आदेश जारी किया गया है.
