निर्धारित समय पर टैक्स नहीं देनेवालों के खिलाफ की जायेगी कार्रवाई
आयकर वसूली के लिए झारखंड-बिहार का लक्ष्य 14,900 करोड़ है
रांची : आयकर विभाग ने नोटबंदी के दौरान बैंकों में नोट जमा करनेवाले कुल 104 लोगों पर मुकदमा किया है. इसमें से 66 लोग झारखंड के हैं. ऐसे लोगों को सात साल तक जेल की सजा हो सकती है. वहीं नोटबंदी के दौरान 10 लाख से अधिक रुपये जमा करनेवाले लोगों की पहचान कर और 150 लोगों को नोटिस भेजा गया है. हालांकि इन्होंने अब तक किसी तरह का जवाब नहीं दिया है.
इसलिए इन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया है. इसके अलावा निर्धारित समय पर टैक्स नहीं देनेवालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी. उक्त बातें झारखंड-बिहार के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कैलाश चंद्र घुमरिया ने संवाददाता सम्मेलन में कही.
झारखंड-बिहार का ग्रोथ रेट 12.30 प्रतिशत : श्री घुमरिया ने टैक्स वसूली में वृद्धि की चर्चा करते हुए कहा कि पिछले साल के मुकाबले ऑल इंडिया ग्रोथ रेट 12.80 प्रतिशत है. वहीं, बिहार-झारखंड का ग्रोथ रेट 12.30 प्रतिशत है. झारखंड-बिहार में एडवांस टैक्स का ग्रोथ रेट 28 प्रतिशत, टीडीएस का 13 प्रतिशत व सेल्फ एसेसमेंट का ग्रोथ रेट 15 प्रतिशत है.
चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आयकर वसूली के लिए झारखंड-बिहार का लक्ष्य 14,900 करोड़ है. इसके मुकाबले 9637 करोड़ की वसूली हो चुकी है. इसमें से झारखंड से 5418 करोड़ की वसूली हुई है. उन्होंने कहा कि एडवांस टैक्स सही समय पर जमा नहीं करनेवालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. वहीं, ससमय व ईमानदारी से टैक्स जमा करने वालों को सम्मानित भी किया जायेगा. रिफंड घोटाले में रजरप्पा के अब्दुल शाहिद को सरगना के रूप में चिह्नित किया गया है. उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है. हालांकि अभी तक वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं है.
चुनाव में 10 लाख लेकर चलनेवालों की जांच होगी
श्री घुमरिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान 10 लाख या उससे अधिक नकद लेकर चलने वाले लोगों की जांच निश्चित रूप से की जायेगी.
इससे कम राशि के मामले में भी आर्थिक स्थिति के अनुरूप जांच करने का फैसला लिया जा सकेगा. इस मामले में आयकर विभाग चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करेगा. चुनाव में आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. हवाई अड्डों पर भी नजर रखने के लिए अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है. राज्य के सभी जिलों में चुनाव के दौरान आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अधिकारियों की तैनाती कर दी गयी है. साथ ही पुलिस व राज्य की अन्य जांच एजेंसियों से भी संपर्क बनाया गया है.
बोकारो व रामगढ़ में रिफंड घोटाले के 1200 मामले
उन्होंने कहा कि बोकारो व रामगढ़ में रिफंड घोटाले के 1200 मामले सामने आये थे. इनमें से 204 मामलों में कुल 84 लाख रुपये की वसूली कर ली गयी है.
रिफंड घोटाले में शामिल बाकी लोगों ने आयकर की नोटिस व निर्देशों का पालन नहीं किया तो उन सबों पर मुकदमा दर्ज किया जायेगा. देवघर में आदिवासियों की जमीन की हेराफेरी मामले में उन्होंने बताया कि दान पत्र के सहारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों द्वारा लेने के 837 मामले प्रकाश में आये हैं. इनमें से 135 के खिलाफ आयकर अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है.
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने आदिवासियों की जमीन हस्तांतरण के मामले में राज्य सरकार से अपने स्तर से कार्रवाई करने की उम्मीद जतायी है. उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट करनेवाले 643 लोगों द्वारा आयकर नहीं देने का मामला प्रकाश में आया है. इन सभी लोगों के खिलाफ आयकर की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है.
