रांची : आगामी विधानसभा सत्र में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बिल पास नहीं किया जाता है, तो राज्य भर के डॉक्टर आंदोलन करेंगे. यह आंदोलन व्यापक होगा. सदर अस्पताल, पीएचसी-सीएचसी में हड़ताल के कारण मरीजों को होनेवाली परेशानी के लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी. हम बेहतर सेवा देना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ. मेडिकल प्रोटेक्शन बिल में पेसेंट प्रोटेक्शन की बातें भी हैं. उक्त बातें शनिवार को करमटोली चौक स्थित आइएमए भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में राज्य सचिव डॉ प्रदीप कुमार सिंह ने कही.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कई बार आश्वस्त किया है, लेकिन अभी तक बिल पास हुआ है. झासा के डॉ बिमलेश सिंह ने कहा कि सरकार इसमें फिर से संशोधन करना चाहती है, लेकिन किसी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा. 17 जनवरी से सात फरवरी तक विधान सभा का सत्र प्रस्तावित है. हम सात फरवरी तक सरकार की प्रतीक्षा करेंगे. इसके बाद आंदोलन की रणनीति तैयार की जायेगी.
पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ अजय कुमार सिंह ने कहा कि परिस्थितियां बदलती जा रही हैं. आयुष्मान भारत में सरकार को हमारा सहयोग चाहिए, लेकिन सरकार को हमें सुरक्षित वातावरण देना होगा. मौके पर आइएमए के सदस्य व विभिन्न निजी अस्पताल के संचालक आदि मौजूद थे.
