रांची : धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में कोयले के अवैध उत्खनन, तस्करी और अवैध कारोबार पर कार्रवाई संबंधी मामले की समीक्षा गुरुवार को मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी करेंगे. इस संबंध में गृह विभाग ने डीजीपी सहित अन्य विभाग के अफसरों को पत्र लिखा है.
इसमें कहा गया कि कोयले के अवैध खनन और दोषियों पर कार्रवाई के साथ संलिप्त पदाधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई, इसको लेकर मुख्य सचिव जवाब तलब करेंगे. इस संबंध में पूर्व में ही गृह विभाग ने निर्देश जारी किया था. हालांकि अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है. मुख्य सचिव कोयले के अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए कोल माइंस सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम एंड मोबाइल एप्लीकेशन ‘खान प्रहरी’ के उपयोग और दक्षता पर भी चर्चा करेंगे.
बता दें कि धनबाद में कोयला चोरी बड़े पैमाने पर होने की बात सीआइडी आइजी ने अपनी रिपोर्ट में कही थी. साथ ही पुलिस मुख्यालय से यह अनुशंसा भी की थी कि तत्कालीन एसपी के अलावा जिन थाना क्षेत्रों में कोयले का अवैध कारोबार हो रहा है, वहां के थानेदार और उस क्षेत्र के डीएसपी से भी स्पष्टीकरण पूछा जाये. हालांकि अब तक उक्त अफसरों से स्पष्टीकरण पूछे जाने की जानकारी सामने नहीं आयी है. उक्त बैठक में आयकर, सूचना प्रौद्योगिकी, पुलिस मुख्यालय सहित अन्य विभागों के अफसर भी मौजूद रहेंगे.
आइजी की रिपोर्ट पर अपना मंतव्य दें सीआइडी एडीजी : धनबाद कोयला तस्करी मामले की जांच कर सीआइडी आइजी रंजीत कुमार प्रसाद ने एडीजी सीआइडी को रिपोर्ट दी थी. एडीजी ने वह रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेज दी थी. लेकिन उसमें इन्होंने अपना मंतव्य नहीं दिया था.
अब पुलिस मुख्यालय ने सीआइडी एडीजी को मामले में अपने मंतव्य से अवगत कराने को कहा है. इसके बाद ही आगे की कार्रवाई पर पुलिस मुख्यालय अपना निर्णय लेगा. एक अधिकारी ने बुधवार की शाम को बताया कि अब तक मुख्यालय के स्तर से मामले में किसी से स्पष्टीकरण नहीं पूछा गया है.
