रांची : केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के कैप्टिव पावर प्लांट को नियमित तौर पर कोयले की आपूर्ति सुनिश्वित कराने के लिए वह प्रतिबद्ध है. कुछ महीनों से कोयला आधारित विद्युत उत्पादन में लगातार वृद्धि होने और कोयले की आपूर्ति के क्रम में थर्मल पावर प्लांट को प्राथमिकता दिये जाने की वजह से कैप्टिव पावर प्लांट को कोयले की आपूर्ति में आंशिक कमी आयी है़
झारखंड से राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार के एक सवाल पर केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आर के सिंह ने सदन को यह जानकारी दी. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कोयला आधारित विद्युत उत्पादन में अक्तूबर 2018 और नवंबर 2018 में पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों में हुए उत्पादन की तुलना में क्रमशः 6.3 प्रतिशत और 11.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. अप्रैल-नवंबर 2018 की अवधि के दौरान पिछले साल की समान अवधि की तुलना में उत्पादन वृद्धि 5.5% रही है़
बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यूटिलिटीज व पावर सेक्टर को कोयला आपूर्ति में प्राथमिकता दी गयी थी. केेंद्रीय मंत्री ने स्वीकार किया कि बिजली क्षेत्र को बढ़ी कोयले की आपूर्ति एवं इसके परिवहन की वजह से कैप्टिव पावर प्लांट सहित अन्य सभी क्षेत्रों को कोयले की आपूर्ति और उसका परिवहन प्रभावित हुआ है. विशेष तौर पर रेल के माध्यम से अन्य क्षेत्रों को होनेवाली कोयले की आपूर्ति ज्यादा प्रभावित हुई है.
केंद्रीय मंत्री श्री सिंह के मुताबिक कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) ने कैप्टिव पावर प्लांट्स समेत नॉन रेगुलेटेड क्षेत्र को एक विकल्प उपलब्ध कराया है.
कोल इंडिया ने इन्हें रेलवे रैक की कमी देखते हुए सड़क मार्ग से अथवा सड़क और रेल दोनों माध्यमों से कोयले की आपूर्ति की पेशकश की है. कैप्टिव पावर प्लांट सहित नॉन रेगुलेटेड क्षेत्र में रेल के माध्यम से कोयले का परिवहन अक्तूबर 2018 के 8.3 रैक प्रतिदिन की तुलना में बढ़कर नवंबर 2018 के दूसरे पखवाड़े के दौरान 16.1 रैक प्रतिदिन के स्तर तक पहुंच गया है़
