ग्राम पंचायतों को मिले बालू घाटों की दर निर्धारित
रांची : ग्राम पंचायतों को मिले कैटेगरी वन के बालू घाटों की दर निर्धारित कर दी गयी है. खान सचिव जिशान कमर ने इस बाबत सूचना जारी कर आम लोगों को सूचित किया है कि झारखंड राज्य बालू खनन नीति 2017 के अनुसार झारखंड राज्य स्थित कैटेगरी वन के बालू घाटों के बालू का उपयोग निजी, गैर- व्यावसायिक, सामुदायिक उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन आदि के लिए किया जाना है.
इन बालू घाटों से उठाये जाने वाले बालू पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा. बालूघाट के पहुंच पथ, प्रबंधन, पर्यवेक्षण आदि के लिए सरकार द्वारा निर्धारित राशि 100 रुपये प्रति 100 घन फीट ग्राम पंचायत/स्थानीय स्वायत शासन द्वारा लिया जायेगा. इन बालू घाटों में बालू के उठाव के लिए किसी भी परिस्थिति में मशीनों का उपयोग नहीं किया जायेगा. बालू के परिवहन के लिए ट्रैक्टर छोड़कर किसी भी अन्य भारी वाहनों का उपयोग नहीं किया जायेगा. इन बालू घाटों से बालू का उठाव कर उसका भंडारण नहीं किया जायेगा.
रांची़ गढ़वा के तीन और खूंटी के एक बालू घाटों को पर्यावरण स्वीकृति (इसी) मिल गयी है. जेएसएमडीसी ने इन बालू घाटों के लिए स्टेट इनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (सिया) के पास पर्यावरण स्वीकृति के लिए आवेदन दिया था.
पिछले दिनों इन बालू घाटों को पर्यावरण स्वीकृति दे दी गयी है. बताया गया कि गढ़वा के पंचाडुमर, खरसोटा और सुंडीपुर के लिए पर्यावरण स्वीकृति दी गयी है. वहीं खूंटी जिला के कुदरी ओकरा सिमला और डोरमा के लिए पर्यावरण स्वीकृति दी गयी है.
15 अक्तूबर के बाद अॉनलाइन बालू की बिक्री होगी : बताया गया कि एनजीटी द्वारा अभी 15 अक्तूबर तक बालू घाटों से बालू के उठाव पर रोक है. जेएसएमडीसी द्वारा इस दौरान चारों बालू घाटों के लिए प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के पास कंसेट टू अॉपेरट (सीटीओ) के लिए आवेदन दिया जायेगा. यहां से मंजूरी मिलते ही 15 अक्तूबर से जेएसएमडीसी इन बालू घाटों से अॉनलाइन बालू की बिक्री आरंभ कर देगा.
इसके लिए बालू खरीदार को जेएसएमडीसी की साइट पर जाकर अॉनलाइन अॉर्डर देना होगा. साथ ही भुगतान भी अॉनलाइन ही करना होगा. फिर संबंधित व्यक्ति द्वारा दिये गये पते पर बालू की आपूर्ति की जायेगी. बताया गया कि धीरे-धीरे सभी जिलों में अॉनलाइन बालू की बिक्री की व्यवस्था की जायेगी.
