रांची : एक महीने बाद विदा हो जायेगी एस्सेल इंफ्रा

निगम बोर्ड की बैठक में पार्षदों ने सफाई व्यवस्था पर जतायी नाराजगी, बनी सहमति

रांची : रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक गुरुवार दिन के 11 बजे शुरू हुई, जो रात 8:30 बजे के बाद तक चली. इस दौरान शहर की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गयी. बैठक में सबसे अहम मुद्दा रहा शहर की सफाई व्यवस्था.

पार्षदों ने आरोप लगाया कि एस्सेल इंफ्रा शहर की सफाई में रुचि नहीं ले रही है. किसी भी प्रकार की समस्या पर कंपनी के अधिकारी टालमटोल करते हैं. आमलोगों की परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ी हैं. बेहतर होगा कि कंपनी को टर्मिनेट कर दिया जाये.

इस पर डिप्टी मेयर ने कहा कि कंपनी को एक माह का समय दिया जा रहा है. एक माह में नगर निगम अपने संसाधनों को दुरुस्त कर लेगा, ताकि कंपनी के जाने के बाद भी सफाई कार्य प्रभावित न हो. बैठक में पार्षदों ने नगर आयुक्त को भी निशाने पर लिया. कहा कि, आप तो एक दिन निरीक्षण करने के लिए जाते हैं और किसी सुपरवाइजर काे नौकरी से निकालने या वेतन काटने का आदेश देकर चले आते हैं.

लेकिन, आपके पास इतना समय ही नहीं है कि एक बार आप देखें कि वार्ड में सुपरवाइजर आखिर काम किस प्रकार से कर रहे हैं? वार्डों में संसाधन की स्थिति क्या है? अगर हम सुपरवाइजर को संसाधन नहीं देंगे, तो कुछ भी कर लें, किसी को भी नौकरी से निकाल लें, शहर साफ नहीं हो सकता है.

राजभवन के समीप बनेगा मॉडल धरना स्थल

बैठक में राजभवन के समीप खाली पड़े जाकिर हुसैन पार्क को हटाकर मॉडल धरना स्थल बनाने का निर्णय लिया गया. इस धरना स्थल पर पीने के पानी से लेकर शौचालय आदि की व्यवस्था रहेगी. मेयर ने कहा कि राज्य के कोने-कोने से लोग यहां धरना देने आते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं रहने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

विधायक-सांसद को पेंशन तो पार्षदों को क्यों नहीं

वार्ड 37 के पार्षद आनंद मूर्ति ने कहा कि पार्षदों को मात्र 7000 रुपये का मानदेय मिलता है. इससे अधिक पैसा तो सफाईकर्मियों को मिलता है. जब सांसद व विधायक को पेंशन व चिकित्सा सुविधा मिलती है, तो पार्षदों के लिए ये सुविधा क्यों नहीं है?

बैठक में ये थे मौजूद : मेयर आशा लकड़ा, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, नगर आयुक्त डॉ शांतनु अग्रहरि, उप नगर अायुक्त संजय कुमार, सहायक नगर आयुक्त ज्योति कुमार, सहायक कार्यपालक पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार और विभिन्न वार्डों के पार्षद मौजूद थे.

सरकार से पैसा मांगें, तभी होगा जन संवाद की समस्या का समाधान

आमलोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जनसंवाद पोर्टल चलाया जा रहा है. मुख्यमंत्री रघुवर दास की मॉनिटरिंग में संचालित इस पोर्टल में राजधानी सहित सभी जिलों के लोगों द्वारा अपनी शिकायतें दर्ज करायी जाती हैं. इसी पोर्टल में कई शिकायतें शहर की सड़क व नाली की भी होती हैं. बुधवार को भी ऐसा ही एक मामला निगम बोर्ड में आया.

इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि चूंकि जनसंवाद में मामला गया है, इसलिए हमें इस समस्या को दूर करना चाहिए. इस पर पार्षदों ने आपत्ति जतायी कि निगम के पास खुद का फंड नहीं है. ऐसे में जनसंवाद में आनेवाली समस्याओं का निबटारा निगम अपने फंड से नहीं करायें. इस पर मेयर आशा लकड़ा ने नगर आयुक्त से कहा कि जो भी सड़क व नाली की समस्या जनसंवाद से आये, उसके लिए राज्य सरकार से फंड मांगा जाये. जब सरकार से फंड मिलेगा, तो उस समस्या को दूर कर दिया जायेगा.

रैन बसेरा में रुकने वालों से हो रही है वसूली

वार्ड 39 के पार्षद वेदप्रकाश सिंह ने कहा कि धुर्वा बस स्टैंड के रैन बसेरा संचालक द्वारा मनमानी की जा रही है. नियमत: यहां रात्रि विश्राम फ्री है, लेकिन हाल ही में बोकारो से आये हुए लोगों से संचालक ने 300-300 रुपये की दर से वसूली की.

यहां एक अवैध रूम भी बना दिया गया है. जिसमें बसों के पंक्चर बनाये जाते हैं और मशीनें रखी जाती हैं. इसलिए इसे तोड़कर हटाया जाये. इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि वे गुरुवार को खुद बस स्टैंड का निरीक्षण करने के लिए जायेंगे.

सरकारी भूमि पर बोरिंग करवायी, तो लगेगा जुर्माना

वार्ड 18 की पार्षद आशा देवी ने सवाल उठाया कि क्या सरकारी भूमि पर बोरिंग कराने का परमिशन नगर निगम किसी को दे सकता है. इस पर निगम के सिटी मैनेजर मृत्युंजय कुमार ने कहा कि अगर कोई ऐसा करता है, तो गलत है. ऐसे लोगों पर नगर निगम जुर्माना लगायेगा.

नोटिस के नाम पर भयादोहन करने का काम बंद हो

डिप्टी मेयर ने सवाल उठाया कि नगर निगम द्वारा हाल ही में अपर बाजार सोनार गली के 12 घरों को नोटिस देकर उनसे पार्किंग की व्यवस्था बहाल करने को कहा गया है. इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि अगर ये मकान 1974 से पहले बने हैं, तो उन्हें नोटिस नहीं किया जायेगा.

पेट्रोल पंप का ऑनर है तेल के खेल में शामिल

वार्ड 27 के पार्षद ओमप्रकाश ने कहा कि फॉगिंग वाहनों से हो रही तेल की चोरी को लेकर केवल दो ड्राइवरों को नौकरी से हटाया गया है.

इस खेल में निगम का एक रैकेट शामिल है. इसमें कांके रोड के पेट्रोल पंप के मालिक की भी मिलीभगत है. इसलिए इस पंप से तेल लेना अविलंब बंद होना चाहिए. साथ ही इसकी उच्चस्तरीय जांच हो. इस पर नगर आयुक्त ने कहा किा लगातार शिकायत मिल रही है. इसलिए अब वाहनों में तेल मापने वाली मशीन लगायी जायेगाी. साथ ही फॉगिंग के वर्तमान संचालन की व्यव्स्था जो निगम का स्वास्थ्य शाखा कर रहा है, उससे इसे अलग कर दिया जायेगा.

पार्षदों ने ये सवाल भी निगम बोर्ड में उठाये

वार्ड 16 की पार्षद नाजिमा रजा ने कहा कि पारस कंस्ट्रक्शन पर निगम के अभियंता मेहरबान हैं, जबकि यह एजेंसी निगम से केवल काम लेती है. वर्षों से यह काम को पेंडिंग करके रखती है.

वार्ड 26 के पार्षद अरुण झा ने कहा कि शहर में लाइट लगाने वाली कंपनी इइएसएल लाइटों की मरम्मत नहीं कर रही है. इसलिए कंपनी को इस संबंध में जल्द से जल्द नोटिस किया जाये.

इन प्रस्तावों को भी नगर निगम बोर्ड ने दी स्वीकृति

मेन रोड में लागू होगी ऑफ स्ट्रीट, ऑन स्ट्रीट पार्किंग पॉलिसी, एक घंटा कार पार्क करने पर देने होंगे 40 रुपये, बाइक के लगेंगे 20 रुपये.

10 मिनट तक वाहन खड़ा करना फ्री रहेगा, शनिवार, रविवार व सरकारी छुट्टी के दिन वाहन पार्क करने वालों से आधे पैसे लिये जायेंगे.

शहर की सफाई के लिए खरीदे जाएंगे 20 टाटा एस वाहन.

निगम में बनेगा स्मार्ट रांची कॉल सेंटर, 24 घंटे सातों दिन काम करेगा.

निगम क्षेत्र में सभी सब्जी मंडी का निगम करायेगा सर्वे, होगा बंदोबस्ती.

निगम से निबंधित प्लंबर द्वारा नये वाटर कनेक्शन दिये जायेंगे.

दैनिक सफाईकर्मियों का मानदेय 500 रुपये बढ़ेगा.

जयपाल सिंह स्टेडियम परिसर में बने हॉकर मार्केट के ऑफिस, रेस्टूरेंट, बैंक्वेट हॉल की लगेगी बोली. तीसरे तल्ले पर मौजूद 103 दुकानों की होगी लॉटरी.

प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को पांच वार्डों को मिलाकर जनता दरबार वार्ड में लगाया जायेगा.

सदर अस्पताल के पास मल्टी लेबल पजल पार्किंग का होगा निर्माण

प्रत्येक वार्ड में निगम एक प्लंबर, एक राज मिस्त्री, दो मजदूर और एककुली देगा.

वार्ड में होने वाले छोटे निर्माण के लिए निगम पार्षदों को निर्माण सामग्री देगी, वार्ड में एक स्टोर बनाया जायेगा, जहां एक स्टोर कीपर होगा.

नागरिक सुविधा मद से हरमू मुक्तिधाम विद्युत शवदाह गृह की मरम्मत होगी.

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए शहर में डेड पड़ चुके चापाकल का सर्वे निगम करायेगा.

प्रमाण पत्र में गड़बड़ी रोकने के लिए निगम डॉक्युमेंट सिक्युरिटी सिस्टम लागू करेगा.

वार्ड पार्षदों के नेतृत्व में टीम गठन कर अवैध लॉज व हॉस्टल की जांच की जायेगी.

पुराना कचरा यूजर चार्ज लोगों से नहीं लिया जायेगा.

किराये में रह रहे लोगों को भी देना होगा कचरा यूजर चार्ज.

सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर वार्ड में पांच-पांच लेबर बढ़ाये जायेंगे.

रोड नाली का काम तेजी से हो इसके लिए संविदा पर बहाल होंगे 10 इंजीनियर