पूंजी के अभाव में किसी युवा को बेरोजगार नहीं रहने देने का प्रयास हो
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि अब तक राज्य में आदिवासी और पिछड़ों के नाम पर केवल राजनीति होती रही है. इसकी सुध किसी ने नहीं ली. पर अब सरकार आदिवासी और पिछड़े युवाओं को अपने पैर पर खड़ा होने में मदद कर रही है.
सरकार का लक्ष्य हर वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है. वित्तीय सहायता मिलने पर युवा अपना व्यापार आसानी से शुरू कर सकेंगे. इससे रोजगार सृजन भी होगा. प्रोजेक्ट भवन में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आम तौर पर बैंक आदिवासी जनजाति व पिछड़ा वर्ग के युवाओं को लोन देने के लिए दौड़ाते हैं. सरकार अपना काम शुरू करने की इच्छा रखने वाले युवाओं को सहारा देना चाहती है. उनके लिए वित्त निगम का गठन किया गया.
लेकिन, आदिवासी और पिछड़े युवाओं तक इसका लाभ नहीं पहुंच रहा है. श्री दास ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सरकार निगम का बजट बढ़ा सकती है. पूंजी के अभाव में किसी युवा को बेरोजगार नहीं रहने देने का प्रयास होना चाहिए. गरीब आदिवासी लोन चुकाते हैं. उनके लिए स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं है. इसलिए सरकार को पैसे वापसी की चिंता नहीं है.
कैंप लगा कर ऋण वितरित करेगा कल्याण विभाग
मुख्यमंत्री ने कल्याण विभाग को कैंप लगाकर ऋण वितरित करने के निर्देश दिया है. श्री दास ने कहा : झारखंड में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के युवाओं को अपना व्यापार शुरू करने के लिए ऋण लेने में दिक्कत आती है.
इसे दूर करने के लिए सरकार ने विभिन्न वर्गों के लिए वित्त निगम का गठन किया है. वित्त निगम युवाओं को काम करने के लिए ऋण प्रदान करता है. लेकिन, वित्त निगम के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है. बैठक में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल और कल्याण सचिव हिमानी पांडेय उपस्थित थीं.
