उनकी बातें सच से कोसों दूर
रांची : झाविमो ने मुख्यमंत्री और भाजपा द्वारा भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन के मुद्दे पर बहस की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की बातें सच से कोसों दूर है़
झाविमो विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री जहां चाहें, मंच सजा ले़ं चाहें तो मोरहाबादी में मंच तैयार करवा लें, हम बहस के लिए तैयार है़ं मुख्यमंत्री थोथी दलील दे रहे है़ं उनकी बातें सच से कोसों दूर है़ श्री यादव के साथ बंधु तिर्की पत्रकारों से बात कर रहे थे़
केंद्र सरकार के इशारे पर सीएम आगे बढ़े : श्री यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार शुरुआती दौर से ही जमीन के लिए बने कानून को बदलने की कोशिश कर रही है़ केंद्र की मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून-2013 में सबसे पहले संशोधन का प्रयास किया़
बिना राज्यसभा, लोकसभा में लाये अध्यादेश जारी किया गया़ रैयतों, किसानों और गरीबों के हित में बने कानून में बदलाव की कोशिश हुई़ एक्ट में बाध्यता थी कि बहुफसली, सिंचित जमीन सरकार अधिग्रहित नहीं करेगी़ अगर अधिग्रहित की भी जाती है, तो उतनी कृषि योग्य जमीन तैयार करनी होगी. ऐसे कई जनहित के प्रावधान को बदलने की कोशिश की गयी, लेकिन जन दबाव में केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़ा़ श्री यादव ने कहा कि इसके बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को जमीन अधिग्रहण कानून में बदलाव करने को कहा़ केंद्र सरकार के इशारे पर रघुवर दास आगे बढ़े़
सीएनटी-एसपीटी एक्ट में परिवर्तन की कोशिश इसी दिशा में प्रयास था़ मुख्यमंत्री तब भी विकास की बातें कर एक्ट में परिवर्तन को जरूरी बता रहे थे़ लेकिन उनकी दलील को राज्यपाल ने ही खारिज कर, प्रस्ताव को लौटा दिया़
जमीन का कानून हो या फिर ऊर्जा नीति, उद्योगपतियों के लिए बदलाव किया गया
कानून की आत्मा को खत्म करने की कोशिश
झाविमो नेता ने कहा कि यह सरकार चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है़ एजी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्य सरकार ने अडाणी पावर को 75 सौ करोड़ का मुनाफा दिया़ ऊर्जा नीति को ताक पर रख कर नियम विरुद्ध काम हुआ, इससे 296 करोड़ का नुकसान हुआ़
ऊर्जा विभाग के तत्कालीन सचिव ने तब टिप्पणी की थी कि इस नीति से राज्य को दो हजार करोड़ का नुकसान हो सकता है़ नेताओं ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून में सामाजिक प्रभाव के आकलन का प्रावधान था, उसे संशोधन में हटाया गया है़ कानून की आत्मा को ही खत्म करने की कोशिश की गयी है़ इस कानून में खाद्य सुरक्षा की गारंटी थी़ दो प्रतिशत कृषि योग्य जमीन लेते हैं, तो उतनी ही राशि जमा कर कृषि भूमि बनाने का प्रावधान था़ इसमें छूट दी गयी है़ झाविमो नेता ने कहा कि इस संशोधन के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा़ मौके पर झाविमो नेता योगेंद्र प्रताप सिंह, जगदीश लोहरा और संतोष कुमार मौजूद थे़
भूमि बैंक बना एक झटके में लोगों की जमीन छीन ली : बंधु
रांची : झाविमो नेता व पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा है कि सरकार रैयतों, गरीब किसानों और आदिवासियों की जमीन छीनने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है़ भूमि बैंक बनाने के नाम पर ली गयी दो लाख 50 हजार एकड़ जमीन में गांव की सामुदायिक जमीन, टांड़, पारंपरिक स्थान, मेला, जतरा, चारागाह शामिल है़ पीढ़ी दर पीढ़ी खेती-किसानी करने और घर बना कर रह रहे लोगों की जमीन भी भूमि बैंक में शामिल कर ली गयी. इस तरह की जमीन सरकार ने एक झटके में छीन ली़
