मांडू के कुंदरिया बस्ती में मौत के मामले की जांच करने पहुंची एनएपीएम टीम
रांची : रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के कुंदरिया बस्ती के चिंतामन मल्हार की 14 जून को हुई मौत के मामले की जांच के लिए जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम) की पांच सदस्यीय टीम 16 जून को मृतक के परिवार से मिलने गयी. इस टीम में एनएपीएम के प्रदेश संयोजक बसंत हेतमसरिया, रामगढ़ जिला संयोजक डॉ लियो ए सिंह, जन मुक्ति संघर्ष वाहिनी (जसवा) की आभा देव, अशोक व आशीष मुखर्जी शामिल थे़
सदस्यों ने कहा कि भुखमरी के सवाल पर झारखंड सरकार गंभीर नहीं है. अनेक कमजोर व गरीब तबके के लोग सामाजिक सुरक्षा से वंचित है़ं मृतक के बेटे विदेशी मल्हार के अनुसार चिंतामन का कोई बैंक खाता नहीं था. उसके पिता बीमार नहीं थे़
दो दिनों से भूखे थे. अधिकारियों ने किसी कागज पर उसके अंगूठे का निशान लिया है, जिसमें क्या लिखा था, उसे नहीं मालूम. मृतक के पास न राशन कार्ड था, न उसे किसी और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता था. टीम ने सवाल उठाया है कि यदि चितामन की बीमारी से स्वभाविक मौत हुई, तो प्रखंड के अधिकारियों ने मृत्यु के तुरंत बाद उसके घर जा कर उसके बेटे को रुपये व राशन की मदद क्यों दी? जब मृतक का बेटा कह रहा था कि मौत भूख से हुई है, तो शव का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया?
क्या सरकार नहीं मानती कि चिंतामन बेहद गरीब था आैर वह अकेला रहता था? क्या सरकार इतनी नासमझ है जो यह भी नहीं समझती कि जो लगातार भूखा रहेगा वह स्वस्थ कैसे रहेगा, बीमार तो होगा ही.
टीम को गांव में कई लोग भूखे मिले. कई लोगों का आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र बना है, पर राशन कार्ड नहीं. पूरी बस्ती में किसी को सरकार की तरफ से अब तक किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिला है़ सदस्यों ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में झारखंड में भूख से कई मौत के मामले सामने आये हैं, जिन्हें राज्य सरकार ने बीमारी से मौत बता कर लीपापोती की है. इनकी जिम्मवारी लेने से अपना पल्ला झाड़ लिया है़
केंद्रीय सचिव पहुंचे रांची, की बैठक
रांची. केंद्रीय खाद्य आपूर्ति व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव रविकांत मंगलवार को रांची पहुंचे. उन्होंने खाद्य आपूर्ति सचिव अमिताभ कौशल सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में खाद्य आपूर्ति की स्थिति की जानकारी ली. साथ ही जन वितरण व्यवस्था को और कारगर बनाने का निर्देश दिया. विभाग के अंतर्गत चल रही सारी योजनाअों की एक-एक कर समीक्षा की. इसके बाद सुधारात्मक निर्देश दिये.
कहा कि इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे. अफसरों से कहा कि यह सुनिश्चित हो कि योजना का लाभ जरूरतमंदों को मिले. बैठक के बाद सचिव जमशेदपुर के लिए रवाना हो गये. वहां भी जन वितरण प्रणाली व्यवस्था देखेंगे. इसके बाद गुरुवार को वह लौट जायेंगे.
