रांची : कैबिनेट ने स्टार्टअप और एमएसएमइ को प्रोत्साहित करने के लिए वेंचर कैपिटल फंड बनाने का फैसला किया है. 50 करोड़ की लागत से बने इस फंड के प्रबंधन का काम गुजरात वेंचर फंड लिमिटेड को देने का निर्णय लिया.
वेंचर कैपिटल फंड से संबद्ध तीन कंपनियां बनायी जायेंगी. इसमें झारखंड वेंचर कैपिटल लिमिटेड, झारखंड वेंचर कैपिटल ट्रस्टी लिमिटेड और झारखंड स्टार्टअप एंड एमएसएमइ फंड शामिल हैं.
कैबिनेट के इस फैसले के तहत वेंचर कैपिटल फंड इनोवेशन से जुड़ी इकाइयों को पूंजी और मार्केट उपलब्ध कराया जायेगा. कैबिनेट ने आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत सेविका, सहायिका की छुट्टी 12 दिनों से बढ़ा कर 18 दिन करने का फैसला किया. सेविका या सहायिका में से किसी एक के छुट्टी पर रहने की स्थिति में दूसरे को आंगनबाड़ी का काम पूरा करना होगा. सेविका और सहायिका को एक-साथ छुट्टी नहीं मिलेगी.
वेंचर कैपिटल फंड से संबद्ध तीन कंपनियां बनेंगी
लिफ्ट एंड स्कलेटर रूल 2018 मंजूर
कैबिनेट ने लिफ्ट एंड स्कलेटर रूल 2018 मंजूर किया. लिफ्ट एंड स्कलेटर एक्ट 2017 के तहत बनायी गयी इस नियमावली में लिफ्ट या स्कलेटर लगाने पर उसके निबंध का प्रावधान किया गया है.
जो लिफ्ट या स्कलेटर पहले से लगे हुए हैं, उनको भी निबंधन कराना होगा. इसका उद्देश्य इसके इस्तेमाल में सुरक्षा व्यवस्था बहाल करना है. कैबिनेट ने संवेदक निबंधन नियमावली में संशोधन करते हुए ठेकेदारों द्वारा किसी भी तरह की सूचना छिपाने पर उसे अधिकतम 10 वर्षों के लिए काली सूची में डालने का प्रावधान किया. ठेकेदारों का निबंधन ऑनलाइन होने के अलावा निबंधन का नवीकरण भी ऑनलाइन किया जा सकेगा.
कैबिनेट के अन्य फैसले
उत्पाद विभाग को सुदृढ़ करने के लिए निरीक्षक के 37, अवर निरीक्षक के 125, सहायक अवर निरीक्षक के 105, उत्पाद लिपिक के 88 और सिपाही के 632 पदों के सृजन का फैसला.
पुलिस बहाली में मेडिकल बोर्ड के फैसलों पर अब एक ही अपीलियेट अथॉरिटी होगी.
साहेबगंज और राजमहल के लिए 185.59 करोड़ की लागत से पीपीपी मोड पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना की स्वीकृति.
चक्रधरपुर नगर परिषद में 113.52 करोड़ की लागत से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना पर सहमति.
एक ही समिति बना कर राज्य के सभी टूल रूमों के संचालन का निर्णय.
