रांची : राज्य भर में संचालित गैर सरकारी माध्यमिक (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों को सातवां वेतनमान नहीं मिल रहा है. उन्हें छठे वेतनमान के तहत वेतन का भुगतान किया जा रहा है.
झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा कि एक जनवरी 2016 के प्रभाव से सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को सरकार सातवां वेतनमान दे रही है, लेकिन गैरसरकारी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों को इस वेतनमान से अब तक वंचित रखा गया है. संघ के संयुक्त सचिव यशवंत विजय ने बताया कि पूर्व में सातवें वेतनमान के लिए मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को मांग पत्र साैंपा गया था, लेकिन अब तक ठोस कदम नहीं उठाया गया है.
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी संकल्प संख्या 237/20.2.1990 के अनुसार अराजकीय विद्यालयों को वे सारी सुविधाएं व वेतन-भत्ते दिये जायेंगे, जो सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को कर्मचारियों को दिये जा रहे हैं. राज्य सरकार सातवां वेतनमान नहीं देकर अपने संकल्प का उल्लंघन कर रही है. इससे शिक्षक व कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है.
