वनवासी कल्याण केंद्र के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मिल कर की मांग
रांची : वनवासी कल्याण केंद्र के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात कर केवल खतियान में उल्लिखित जाति के आधार पर प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की शिकायत की.
आदेश का हो रहा है उल्लंघन: रिझू कच्छप के नेतृत्व में श्री दास से मिले प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि राज्य में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है. अंचल कार्यालय द्वारा किसी व्यक्ति का उसकी जातिगत प्रथा और परंपरा के पालन की जांच किये बगैर केवल केवल खतियान में उल्लिखित जाति के आधार पर ही प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है. यह केरल राज्य एवं अन्य बनाम चंद्रमोहन मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले के विरुद्ध है. फैसले में न्यायालय ने साफ कहा है कि किसी भी जनजाति का सदस्य होने के लिए उसकी प्रथा और परंपरा का पालन करना अनिवार्य है.
परंपरा का पालन नहीं करने वाले को संबंधित जनजाति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. श्री कच्छप ने मुख्यमंत्री से किसी व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के पहले जातिगत प्रथा व परंपराओं का पालन की जांच अनिवार्य करने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने मामले पर गंभीरता से विचार करने के बाद उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया. मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, वनवासी कल्याण केंद्र के उपाध्यक्ष डॉ सुखी उरांव व मोहन सिंह मुंडा समेत अन्य लोग उपस्थित थे.
