रांची : उज्ज्वला योजना को गति देने के लिए केवाइसी का काम रांची के जिला आपूर्ति कार्यालय को दिया गया. इसमें फॉर्म जमा करने के लिए पीडीएस को जिम्मा दिया गया. लेकिन केवाइसी की जांच सही तरीके से नहीं होने से कारण गैस एजेंसियां परेशान हो रही हैं. उनका कहना है कि कार्यालय से मिल रहे कई आवेदन में अनिवार्य कागजात नहीं हैं.
क्या-क्या हो रही परेशानी : आवेदनों में किसी में बैंक खाता का विवरण नहीं है, तो किसी में आधार कार्ड नहीं है. बिना इसके गैस कनेक्शन जारी नहीं किया जा सकता है.
गैस एजेंसियों का कहना है कि सबसे आश्चर्य की बात है कि पीडीएस द्वारा दोपहर दो बजे 1,000 से अधिक फॉर्म जमा किया गया. इसी दिन शाम छह बजे एजेंसी को कहा जाता है कि आप फॉर्म ले जाइये, केवाइसी का काम हो गया है.
एजेंसियों का कहना है कि आखिर किस तेजी से काम किया जा रहा है कि इतने केवाइसी की जांच इतनी जल्दी हाे रही है. उनका कहना है कि बस, फॉर्म गिनकर एजेंसी को दे दिया जा रहा है. हालांकि, इस प्रक्रिया में कार्यालय को राशन कार्ड सही है या नहीं, आधार कार्ड, बैंक खाता का विवरण आदि है या नहीं, इसकी जांच करनी है.
25 रुपये प्रति केवाइसी करना है भुगतान : इस काम के एवज में गैस एजेंसियों को जिला आपूर्ति कार्यालय को 25 रुपये प्रति केवाइसी भुगतान करना है.
एजेंसियों का कहना है कि अभी कनेक्शन जारी भी नहीं हुआ, आखिर किस तरह भुगतान किया जाये. कई आवेदन में अनिवार्य कागजात नहीं है. कार्यालय ने एजेंसियों को 500 रुपये से 85,000 रुपये तक का बिल भेज दिया है. साथ ही केवाइसी की राशि यथाशीघ्र भुगतान करने को भी कहा है.
