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झारखंड : कम विद्यार्थी वाले सूबे के 4343 स्कूलों का विलय, जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति ने दी स्वीकृति

रांची : शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मापदंड का पालन नहीं करनेवाले राज्य भर के लगभग 4343 प्राथमिक व मध्य विद्यालय का विलय किया गया है. जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की स्वीकृति के बाद जिलों से लिस्ट स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को भेज दी गयी है. राज्य में सबसे अधिक जमशेदपुर में 393 विद्यालयों […]

रांची : शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मापदंड का पालन नहीं करनेवाले राज्य भर के लगभग 4343 प्राथमिक व मध्य विद्यालय का विलय किया गया है. जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की स्वीकृति के बाद जिलों से लिस्ट स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को भेज दी गयी है.
राज्य में सबसे अधिक जमशेदपुर में 393 विद्यालयों का विलय हुआ है. जबकि सबसे कम 43 विद्यालय पलामू में हैं. दुमका, पलामू व जामतारा में फिलहाल जिलास्तरीय बैठक नहीं हुई है. रांची में 367 स्कूलों का विलय किया गया है.
विद्यालयों के विलय के लिए विभाग द्वारा मापदंड निर्धारित किया गया था. इसके अंतर्गत वैसे प्राथमिक/मध्य विद्यालय, जिनमें 20 से कम विद्यार्थी नामांकित हों तथा एक किलोमीटर की परिधि में अन्य विद्यालय स्थित हों. वैसे प्राथमिक/मध्य विद्यालय, जिनमें 21 से 60 विद्यार्थी अध्ययनरत हों तथा 500 मीटर की परिधि में अन्य विद्यालय अवस्थित हों.
वैसे विद्यालय, जिनमें 21 से 40 विद्यार्थी नामांकित हों तथा एक किलोमीटर परिधि में दूसरा विद्यालय अवस्थित हो. वैसे मध्य विद्यालय, जिनमें प्राथमिक स्तर पर 60 से अधिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 60 से कम विद्यार्थी अध्ययनरत हों तथा दो किलोमीटर की दूरी में दूसरा मध्य/उच्च विद्यालय हो. एक ही परिसर में संचालित दो या उससे अधिक विद्यालय चल रहे हैं. मापदंड पूरा नहीं करनेवाले विद्यालय को निकट के दूसरे विद्यालय में विलय किया गया है.
विद्यालयों के विलय के बाद अब विद्यार्थियों का नामांकन संबंधित विद्यालय में कराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है. विभाग ने शत-प्रतिशत बच्चों का नामांकन कराने के लिए कहा है. इसके साथ शिक्षकों को भी आवश्यकता अनुरूप विद्यालयों में प्रतिनियुक्त किया जायेगा.
उच्च व प्लस टू स्कूल का सर्वे शुरू
प्राथमिक व मध्य विद्यालय के बाद अब उच्च एवं प्लस टू उच्च विद्यालय के विलय की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. इसके लिए सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालयों का सर्वे कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है. जिलों से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी.

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