मुखिया संघ झारखंड ने दिया धरना, कहा
रांची : अपने हक व अधिकार की मांग काे लेकर मंगलवार को मुखिया संघ झारखंड ने राजभवन के समक्ष धरना दिया. धरना में सभी जिलों के दो हजार से अधिक मुखियाओं ने भाग लिया.
संघ के प्रदेश संयोजक विकास कुमार महतो ने कहा कि सरकार ग्राम विकास समिति/आदिवासी विकास समिति का गठन कर पंचायती राज व्यवस्था को ठेंगा दिखाने का काम कर रही है.
एक तरफ सरकार पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त एवं सुदृढ़ करने की बात करती है, तो दूसरी तरफ सरकार इस प्रकार की समिति बनाकर पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करने का कार्य कर रही है.
वर्तमान सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को मजाक बना कर रख दिया है. पूरे प्रदेश के मुखिया को सरकार अपना नौकर समझ रही है और तानाशाह जैसा व्यवहार कर रही है. इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा.
अगर सरकार हमारी मांगों पर गंभीर नहीं होती है, तो आने वाले दिनों में संघ इससे बड़ा आंदोलन शुरू करेगा. उन्होंने कहा कि 73वें संशोधन में कहा गया है कि ग्राम पंचायत ही गांव में सच्चे ग्राम स्वराज को लागू करेगी. लेकिन सरकार ग्राम समिति और आदिवासी समिति का गठन कर रही है, यह पंचायती राज व्यवस्था के खिलाफ है.
र्यक्रम के पश्चात संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को 16 सूत्री मांग पत्र सौंपा. प्रतिनिधिमंडल में विकास महतो, मनोज कुमार हाड़ी, सोमनाथ मुंडा, अजय टेप्पो, चंद्रमोहन हांसदा, सुदीप गुड़िया, प्रतिमा मुंडा, विनीता सिंह, नम्रता सिंह, कंचन देवी, ललिता देवी, बबलू पासवान, दिनेश यादव आदि शामिल थे.
मुख्य सचिव से मिला मुखिया संघ का प्रतिनिधिमंडल : झारखंड राज्य अनुसूचित क्षेत्र मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा कैथा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी से मुलाकात की. इस दौरान पंचायती राज व्यवस्था को स्वच्छ, शक्त ,प्रगतिशील और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए 15 सूत्री मांग पत्र सौंपा. मौके पर प्रदेश सचिव मालती गगराय, प्रदेश कोषाध्यक्ष अनिता देवी, कार्यकारिणी सदस्य सोहन मुंडा, अभिनव सारण, संजय हिंसा, जगमोहन सवैया आदि मौजूद थे.
