रांची : जय आदिवासी युवा शक्ति झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओड़िशा, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, बंगाल व बिहार के कार्यकर्ताओं ने संसद पथ, दिल्ली में प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने अपने हित से जुड़े कई मांगें रखीं. जयस के राष्ट्रीय संरक्षक डाॅ हीरालाल अलावा ने कहा कि देश के आदिवासियों को संविधान में मिले अधिकारों से वंचित रखा गया है़
आदिवासी युवा लोकसभा और विधानसभा में नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं. तीन महीने में यदि मांगें पूरी नहीं की गयीं, तो पूरे देश में सरकार हटाओ अभियान चलाया जायेगा़ सभा को जयस के झारखंड प्रभारी संजय पहान, लश्कर सोरेन (सरना धर्मगुरु संथाल परगना), हरादर मुर्मू (सर्वोच्च मांझी संथाल समाज), श्याम लाल मरांडी, मनोज कुमार हेम्ब्रम, शशिकांत उरांव, सुनील हेम्ब्रम व अन्य ने भी संबोधित किया़
आदिवासियों की मांगें: आदिवासियों ने पांचवीं व छठवीं अनसूचि लागू करने, अनुसूचित जाति- जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को यथावत रखने के लिए संसद से विधेयक पारित करने, अधिसूचित जनजाति समुदाय के अतिरिक्त अन्य गैर आदिवासी जातियों को आदिवासी का दर्जा देने का प्रस्ताव रद्द करने, संविधान में दर्ज अनुसूचित जनजाति शब्द को हटा कर आदिवासी शब्द लिखने, वन अधिकार अधिनियम 2006 को पूर्ण रूप से लागू करने, विश्व आदिवासी दिवस नौ अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने, खानिज संपदा व उद्योग-कारखानों के नाम पर पांचवी अनसूची कानून का उल्लंघन कर विस्थापित किये गये चार करोड़ से अधिक आदिवासी परिवारों को चिह्नित कर उनके संदर्भ में संसद में श्वेत पत्र लाकर उनके पुनर्वास व मुआवजे की व्यवस्था, अनुसूचित बहुल क्षेत्रों में फैल रही गंभीर बीमारियों की रोकथाम, जनजातीय छात्रों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने की मांग की़
